ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸਬਕ

ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਖੇੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਥੁੜੋਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਤਰਜ਼-ਇ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਤੀ ਫਿਰਕੂ, ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤ ਸੰਗਠਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਮੱਚੀ ਚੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਠੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਰੇ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ, ਗਊ ਮਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅਜਿਹੀ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲਸ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਅਮਨ ਪਸੰਦ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੀ ਅਸਹਿ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਟੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਤੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿੱਦ ਦੇ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਲਟਾ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਵਰਗੇ ਅਤੀ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗੜ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹਾਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਮੀ ਔੜ ਬਾਅਦ ਚੰਦ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਵਰਗਾ ਸੁਖਦ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਕੀ ਗੁਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਬਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 119 ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਚ 99 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁੱਲ 39.3% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 73 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ 38.3% ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 4% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 6 ਸੀਟਾਂ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਨੇ 1.2% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 2 ਸੀਟਾਂ, ਬਹੁਜਨ ਟਰਾਈਬਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 0.7% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 2 ਸੀਟਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2.4% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 3 ਸੀਟਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਨੇ 0.3% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 1 ਸੀਟ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 9.5% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 13 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 0.4% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦੀਆਂ 38.3% ਵੋਟਾਂ ਸਾਰੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਕਿਰਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਧਿਰਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਿਰੜ੍ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਰਾਜਸਥਾਨ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ’ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਫਰੰਟ ‘ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਡੂੰਗਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ 72376 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ 24000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਦਰਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਾਨ ਪੂਨੀਆਂ ਨੇ 73725 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ 21000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਹੀ। ਧੰਨਤਾਰਾਮਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਾਰਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 45186 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਢੋਡ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਪੰਮਾ ਰਾਮ 61089 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 15,000 ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਿਓਪਤ ਰਾਮ ਵੀ 43264 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਦਾਰਥਕ ਸਾਧਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਸਕੂ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਵਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਘੋਲ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਅਸਲੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਥੇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮਤੀ (ਟੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਸੀ ਤੇ) ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਇਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਤੇ ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਯੂ) ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਲਿਤ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਬਹੁਜਨ ਲੈਫਟ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ 119 ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ ਟੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਨੂੰ 46.9% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 88 ਸੀਟਾਂ, ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ 3.5% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 2 ਸੀਟਾਂ, ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ. ਜੋ ਉਸਾਦੂ-ਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੇ 2.7% ਨਾਲ 7 ਸੀਟਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 28.47% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 19 ਸੀਟਾਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਨੇ 0.8% ਨਾਲ। ਸੀਟ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 7% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 1 ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ। ਜਦਕਿ 3.3% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 1 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ 7% ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਵਾਇਰਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ 52650 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਨੇ 50637, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ 32753 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ 11375 ਵੋਟਾ ਲਈਆਂ। ਜਦਕਿ ਹੁਸਨਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. 46553 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਟੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 1,17,083 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਬੀ.ਐਲ.ਐਫ. ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭੱਦਰਾਚਲਮ ਤੋਂ 14228 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਈ। ਇਥੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਤੇ ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਯੂ) ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਸਬਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਠੋਸ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਬਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ, ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਕੋਈ  ਹਕੀਕੀ ਘੋਲ ਸਿਰਫ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 2 ਦੀ ਬਜਾਏ 5-7 ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਵੀ ਜਿਤਾ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਫਰੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।