ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੱਚ ਸੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੋਂ-ਬੇਹਾਲ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਲਾਮਾਲ

ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੜੇ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ 2016 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ 2% ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 1.5% ਭਾਗ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਧਾ-ਅੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 5% ਭਾਗ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਿਓਂ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਭਾਵ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਜੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਲਏ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਕਮਾਂ ਕੱਢਕੇ ਉਸਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਹਨ।
ਆਓ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ :
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨ ਪੀ.ਪੀ. ਕਪੂਰ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਵਜਾਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ :
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ,2016-17, 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਏ.ਆਈ.ਸੀ. ਸਮੇਤ 11 ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 15,795.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ।

ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22,362.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 3 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ 403 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15,902.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6,459.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਮਾਏ। ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 530.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ।

ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 25,045.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ 1 ਹਜ਼ਾਰ 48 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 15,710.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਅਤੇ 9,335.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫੇ ਵਜੋਂ ਕਮਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲੋਂ 44.52% ਵੱਧ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 2017-18 ਭਾਵ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਇਹ 2016-17 ਦੇ 5 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 159 ਦੀ ਥਾਂ 2017-18 ਵਿਚ 4 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ 515 ਰਹਿ ਗਈ, ਭਾਵ 84 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ 644 ਘੱਟ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ 2017-18 ਵਿਚ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ 2016-17 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 44.52% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਇਕ ਹੋਰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਏ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ 2016-17 ਵਿਚ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ 612 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 2017-18 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟਕੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ 2016-17 ਵਿਚ 2610.60 ਕਰੋੜ ਸੀ, 2017-18 ਵਿਚ ਘੱਟਕੇ ਸਿਰਫ 528 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਏ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਏ.ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ 2016-17 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 7984.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 5373.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਪੈਰ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਉਘੇ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ-”ਇਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਉਤਮ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਧੇਲਾ ਵੀ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚੇ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੱਟਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰੂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਵਜ ਵਿਚ ਕੱਟ (Adjust) ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਖਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਵਾਇਰਨਮੈਂਟ (ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।

ਸੀ.ਐਸ.ਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 15,891 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਫਸਲ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5,962 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ।

‘ਦੀ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ :

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਬੀਜੀ। ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ‘ਰਿਲਾਇੰਸ ਬੀਮਾ’, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 19.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 77-77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੁਲ 173 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਗਈ। ‘ਰਿਲਾਇੰਸ ਬੀਮਾ’ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਰਿਲਾਇੰਸ ਬੀਮਾ’ ਨੇ ਇਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ 143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇਕ ਵੀ ਧੇਲਾ ਖਰਚੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਜੋਂ ਕਮਾ ਲਏ।

ਪੀ.ਸਾਈਨਾਥ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਵਜੋਂ ਧੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਫਾਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ”ਇਹ ਇਕ ਦਿਓਕੱਦ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਫਾਲ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਘੋਟਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 66,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਏਵਜ ਵਿਚ ‘ਮੁਆਵਜਾ’ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਂਅ ਮਾਤਰ ਹੈ।” (ਦੀ ਲੋਜੀਕਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰਿਊ, 14 ਨਵੰਬਰ, 2018)