ਮਹੀਪਾਲ
ਅੱਜ-ਕਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਹੂਸ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੌਫ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਲਹਣੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਡੂੰਘਾ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਿਰਣਾ ਯੋਗ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਗੁਨਾਹ ਵਜੋਂ ਭੰਡਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਾਨਵੀ ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਅਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਆਦਿ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਕਹਿਰ ਭਰਪੂਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿਰਦੇਬੇਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਲਿਤਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਬਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਹਿਜ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਸਬਾ ਹਾਥਰਸ ਨੇੜਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਵੀਂ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ।
ਠਾਕੁਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ (ਬਾਲਮੀਕੀ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 15 ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਰਹੀ ਮਿਲੀ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਮਣਕੇ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੀਭ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੂੰਹ, ਧੌਣ ਅਤੇ ਜਨਨ ਅੰਗਾਂ ‘ਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਘਰਾਲਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਈ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਅੰਗ-ਅੰਗ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਥਮ ਸੂਚਨਾ ਰੀਪੋਰਟ (ਐਫ ਆਈ ਆਰ) ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰੀ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ (ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਐਗ਼ਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ, ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਪੜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਕੁੱਲ ਸੱਟਾਂ (ਅੰਦਰੂਨੀ-ਬਾਹਰੀ) ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਮ੍ਰਿਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ/ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਜਾਂਚ (ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ) ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਿਸਮ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ‘ਯੋਗੀ’ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ! ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਦੀ-ਤੜਫਦੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚੰਪਾ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਇੱਕਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਚੁੱਕੀ’ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ’ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ‘ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਬੇਟੀ ਨੇ 21 ਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਨ, ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਧੀਆਂ ਲਈ ਨਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਨਿਰਦਈ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਈ।
ਕਰੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭੇ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੇ ਹਾਜਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਾਤ ਦੇ ਢਾਈ ਵਜੇ ਇਸ ਬਦਕਿਸਮਤ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਸਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ! ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੋਲਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਬਕ ‘ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਾ ਸਮੇਟਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ’ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭੱਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਲੇ ਖੌਰੇ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ ! ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿਤਯਾ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਹੌਲਨਾਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਲਈ ਯੋਗੀ ‘ਜੀ’ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ-ਗੌਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਮਰਦਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ (ਸਪਰਮਜ਼) ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ‘ਸਮਰੱਥ’ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨ ਦੀ ਚਕਿਤਸਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਫੂਕ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੰਕਚਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਯੋਗੀ’ ਨੇ ਬਰਤਰਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਕੂਮਤੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੱਕੜਵਾਹ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ‘ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ’! ਮੁਰਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਲਟਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ!
ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ/ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ’ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ‘ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ‘ਲਾਮਬੰਦੀ’ ਕਠੂਆ ਦੀ ਬਾਲੜੀ ਆਸਿਫਾ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਮੁੰਦ ਵਿਖੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਅਫਰਾਜ਼ੁਲ ‘ਤੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਡੱਕਰੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ‘ਸੂਰਮੇ’ ਸ਼ੰਭੂ ਲਾਲ ਰੇਗਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਸਵਰਣ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ, ”ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸੋਚ ਲਵੋ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਏਟਾ, ਮਥੁਰਾ, ਆਗਰਾ, ਕਾਸਗੰਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਨਫਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਬਲ (ਪਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਮਡ ਕਾਂਸਟੇਬੁਲਰੀ) ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਦਾ ਕਪੜਿਆਂ ‘ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੁਲਸੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹਰ੍ਹਲ-ਹਰ੍ਹਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸੰਦੇਸ਼ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ”ਯੋਗੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪਾਟਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ’ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਐਪਰ, ਹਨ੍ਹੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੜੀ ਅਸਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਉੱਘੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ”ਜਾਤੀ ਉਤਪੀੜਨ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਜਬਰ ਦੀ ਭੱਦੀ ਮਿਸਾਲ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜੇ ਵਲੂੰਧਰਵੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ (ਸੂਓ ਮੌਟੋ) ਲਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਢੁਕਵੇਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ/ਸਮੇਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਅਤੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ, ਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ?
ਬਹਰਹਾਲ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਲਾਣੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇਹ ਲਾਹਣਤੀ ਕੁਨਬਾ ਉਹ ਕੁਲਹਿਣਾ ਵੇਲਾ ਮੁੜ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਦਵਿਜ (ਸਵਰਨ) ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਕਤ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਦਲਿਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੀ ਖੇਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਭਖਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਮੂੰਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਾਤ-ਧਰਮ, ਨਸਲ-ਰੰਗ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ।
