ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਜਲੰਧਰ
6 ਫਰਵਰੀ 2018
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ‘ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ’ ਦੱਸਿਆ, ਤਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭੁਚਾਲ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟਾਂ ਵਲੋਂ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ‘ਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ’ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਾਖਾ ਭਾਜਪਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਅੰਗਾਂ-ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ-ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰਾਨਾ, ਦਰੁਸਤ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿੰਦਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਅਣਕਿਆਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ‘ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਲੱਡੂ ਭੰਨਣ’ ਵਾਂਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਅੰਗਾਂ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਕੱਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਸੰਘ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਹਰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ, ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ-ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਨਾਲ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਧਕੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ ਪਣਪੇ ਸਨ।
ਮਿਥਿਹਾਸ, ਕੂੜ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੁਸੱਚ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਉੱਚਿਤ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਆਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰੂਪੀ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਪਿੰਜਰੇ’ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ’ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰਬਰਤਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੋਈ ਨਿੰਦਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੱਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਮਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਖੇਮੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਘ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਗੜੀਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਇਸੇ ਘਸਮਾਣ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ।
ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋਹਰੇ ਖ਼ਤਰੇ, ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪਾਜ ਉਘਾੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।