ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
23 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਹਿ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਗੰਧਲੇਪਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1964-65 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੋਕੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀ.ਐਲ.- 480 ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਹ ਜੁਗਤ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੱ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1965 ਵਿੱਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 23 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟਾ ਕੇ ਆਂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਰਦ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟਾ ਕੇ ਆਂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੋੜਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਿਸਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਹੀ ਆਂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਰੰਗ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀ ਹਨ, ਦੀ ਔਸਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ, 1987 ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉਪਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਔਖੀ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਪੀੜਨ ਦੇ ਸਿਕਾਰ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਪੰਡ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੱਕ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ‘ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜੁਗਤ’ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜਿਆ ਫ਼ਸਲੀ-ਚੱਕਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 45 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 55 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਂਹ ਉਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਕਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਗੰਧਲਾਪਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਦਾ ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਉਲੀਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਫਸਲੀ-ਚੱਕਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਛੱਪੜ-ਸਿੰਚਾਈ ਕਾਰਨ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਅਤੇ ਧੂੰਏ ਦੇ ਕਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਾਇਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ, ਗਲਤ ਫਸਲੀ-ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਘਣਤਾ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਬਿਹਰਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਨ ਅਤੇ ਦੁਰਕਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਪੱਧਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਤਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਉਪਰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਮੌਕੇ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਠੀਕ ਪੱਧਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ । ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਰੋਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਣਦਾ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਉਪਰ ਕਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
