ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਲਈ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ, ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਟ ਹਨ। ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।
ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਾਲ ‘ਚ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਕ ਜੀਅ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ‘ਚ 100 ਦਿਨ, ਨਾਲ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਨਿੱਤ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਤ ਵੱਧਦੇ ਬਿੱਲ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰ ਦਰਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਤਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪੀਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜਕੇ ਨਸ਼ੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਧੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਇਕ ਜ਼ੁਮਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਇਕ ਹੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗਠਜੋੜ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਦਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਗੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟਣ ਵਿਚ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੱਬੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਝ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਇਕ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੀ ਅੜਿਕੇ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 35% ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਦਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਜਬਰ ਤੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚੰਮ ਲਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟਿਆ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਉਪਰ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛੂਆ ਛਾਤ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ/ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹਨ। ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ (ਨਲਕੇ, ਖੂਹੀਆਂ ਤੇ ਤਲਾਬ ਆਦਿ) ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਲਾਲਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕ ਰਹੀਆਂ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਸਾਧਨਹੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਦੁਖ ਝਲਦੇ ਤੇ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਚਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿ :
1. ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
2. ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
3. ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਸਾਂਝੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ।
4. ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣ। ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ।
5. ਪੁਲਸ ਦਾ ਜਬਰ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
6. ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ।
7. ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਟੋਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
8. ਪਿਛਲੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਮਲਾਤ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
9. ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਠੇਕੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
10. ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 600 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
11. ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
12. ਸਰਕਾਰੀ ਡੀਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਖੰਡ, ਪੱਤੀ, ਘਿਓ, ਸਾਬਣ, ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ, ਤੇਲ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ 50% ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
13. ਸਾਰੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆਂ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।
14. ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੇਚਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
15. ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
16. ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
17. ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. (ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੱਖਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
18. ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
