ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿਓ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਠਿਨ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਧੀਨ। ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਕ ਭਾਰ ਲੱਦਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ (5 ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਆਰਥਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ 60% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾਈ ਜ਼ੁਮਲਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਤੋਂ 4.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਖਾਧ ਸਬਸਿਡੀ (6 ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲੇ ਹੋਰ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।
2019 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਨੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਚੇਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲਵ ਜ਼ਹਾਦ, ਧਰਮ ਪਰਵਰਤਨ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਅਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਵੰਡਵਾਦੀ (7 ) ਦੀ ‘ਪਦਵੀ’ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਂਬੜ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਏ.ਏ. (311) ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਹਊਏ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੁੱਟਪਾਊ ਅਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ‘‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ-ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ’’ ਜਿਹੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
5 ਅਗਸਤ 2019 ਦਾ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਦਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀ 80 ਲੱਖ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਸਮੇਤ ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ (ਤਿੰਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਨਿਰਦਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ, ਲਗਭਗ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਕਡਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ, ਭੁੱਖੇ-ਤਿਹਾਏ, ਡਰੇ-ਘਬਰਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ‘ਸੌਗਾਤਾਂ’ ਹਨ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ 200 ਕਿਸਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ : ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਊ ਲਿਬਰਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਵਾਹਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ, ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊ ਲਿਬਰਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਮਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੀਗਨ (1975 ਤੋਂ 1990) ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥੈਚਰ (1979-90) ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਗਨ-ਥੈਚਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ( ) ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰੀਗਨ-ਥੈਚਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਨਿਊ ਲਿਬਰਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਮਿਲਟਨ ਫਰਾਇਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 1986 ਵਿਚ ਵਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਹਿਮਤੀ ( 3) ਨਾਂਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ, 1990 ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸੋਨਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੀ 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿਊ ਲਿਬਰਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀਆਂ ਸਨ।
ਵਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਟਰੇਂਡ ਕੀਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ’ ( 2) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਉਚੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਵਰਗੇ ਉਘੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੰਮੇ-ਪਲੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਸਰਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੰਮ 1944 ਵਿਚ ਬਣੇ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1986 ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਹ ਊਰਗਵੇ ਗੇੜ 1994 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਚਲਨ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਆਦਿ-ਆਦਿ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 1990 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤ ਇਸ ਵਿਚ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਲਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ 1995 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1994 ਵਿਚ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ ਖੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਰੋਹਲਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਝੂਠ-ਫਰੇਬ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ 164 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 75% ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਧੀ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰੇ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ 25 ਦੇਸ਼ ਹੀ ਵਾਰਤਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ( ) ਹਨ। 1986-94 ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਸਬਸਿੱਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 1986 ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਆਪ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਾਕਸ; ਹਰਾ, ਪੀਲਾ, ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਬਣਾਕੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧਾ ਲਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਦਾ 5% ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1995 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਵਿਕਾਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਕੁੱਝ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਚਲਨ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਪੈਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨਾਹਰੇ ਘੜੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ, ਅਸਲ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਿਕੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਕਠਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆ ਦੇ ਦੋ ਪੜ੍ਹਾਅ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ। 1992 ਤੋਂ ਪੀ.ਵੀ.ਨਰਿਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ 2013 ਤੱਕ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ 2004 ਅਤੇ 2009 ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਬਚਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ( ) ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਰਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲਾਏ ਗਏ ਖੋਰੇ ਸਦਕਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਬਹੁਤ ਹੇੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ : ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਆਮ ਬੁੂਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ., ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿ੍ਰੜ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਦੋਹੇਂ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਅਪਵਿੱਤਰ ਗਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੰਢ ਚਿਤਰਾਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਲਵ-ਜ਼ਹਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ., ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਚ ਮੁਰਾਤਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਕਤ ਦੋ-ਧਾਰਾ ਅਮਲ 2019 ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਬਾਰਾ ਰਾਜਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਪਿਛੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਿਰਕੂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਕੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ :

1. ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਰੂਪ 1991 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
2. ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ, ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਿਣੌਣੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਬੇਤਰਸ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਾਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
3. ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਸਲ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਰਦਾਨਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
4. ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਸੱਤ ਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਤਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਐਨ.ਐਸ.ਏ., ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਆਦਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
5. ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
   ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਡਰਾਉਣਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਬੇਲਗਾਮ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਅਮਰੀਕਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨਾਓਮ ਚੋਮਸਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਘੋਲ ਅਜੋਕੇ ਹਨੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।’