ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਟਾਲਣ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਟਰੰਪ-ਕਿਮ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਿਮ-ਜੋਂਗ-ਉਨ ਦਰਮਿਆਨ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਟਾਪੂ ਸੇਨਤੋਸਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸ਼ਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਏਸ਼ੀਆ ਉਤੇ ਲਟਕਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, 18 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 13 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਨਵੇਕਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਿਮ-ਜੋਂਗ-ਊਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਦਰੁਸਤ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਦਾਅਪੇਚਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੂਨ ਜਾਈ-ਇੰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬਣਾਕੇ ਉਤਰੇ ਸਨ, ਵਲੋਂ ਕੋਰੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਦੀਪ ਵਿਚ ਅਮਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਅਧੀਨ ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਨਵੇਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੰਢੇ-ਵਰਤੇ 72 ਸਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਖੜਪੁਣੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਵਾ-ਤਵਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਮ-ਜੋਂਗ-ਉਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ।
ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਥਠੋਕੇ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਉਸਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਤਰ ਕੋਰੀਆ, ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਸੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਸੀਨ ਪਾਰਟੀ, ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਿਮ-ਜੋਂਗ-ਉਨ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਡੱਟਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਮ-ਜੋਂਗ-ਉਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 9 ਤੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿਉਂਗਚਾਂਗ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁਟ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਮ-ਜੋਂਗ-ਉਨ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿਮ-ਯੋ-ਜੋਂਗ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਕੋਰੀਆਈ ਪ੍ਰਾਈਦੀਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਮ-ਜੋਂਗ-ਉਨ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ, ਕੋਰੀਆਈ ਪ੍ਰਾਈਦੀਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਹਿਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਨਾਉਣ ਹਿੱਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਰਮਿਆਨ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਫੌਜੀ ਜੋਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਪਾਨਮੁੰਨਜੋਮ ਵਿਖੇ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੂਨ ਜਾਈ-ਇਨ ਅਤੇ ਕਿਮ-ਜੋਂਗ-ਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੀਆ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 1950 ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਇਮ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਨਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਸ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ-ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਟਾਈਮ-ਜ਼ੋਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ ਸੀ।
Çੲੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੀਆ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੀ ਵੰਡ 1945 ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜਪਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਧੌਂਸਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਕੋਰੀਆ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ (ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕੋਰੀਆ) ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕੋਰੀਆ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਇਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ 1950 ਤੋਂ 1953 ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ 1950-53 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਜੰਗ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੰਗਾਂ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਥੀ ਕਿਮ-ਇਲ-ਸੁੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਮ-ਜੋਂਗ-ਉਨ, ਸਾਥੀ ਕਿਮ-ਇਲ-ਸੁੰਗ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਹੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਤਾਂਘ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕਜੁਟਤਾ (Reunification) ਵਜਾਰਤਾਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਮ-ਜੋਂਗ-ਉਨ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਥਾਂ ਪੁੰਗੱਈ-ਰੀ ਨੂੰ 23 ਤੋਂ 28 ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਿਮ-ਜੋਂਗ-ਉਨ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਕ ਪੋਮਪਿਉ ਨੇ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਮ-ਜੋਂਗ-ਉਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਤਿੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਉਸਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਨ।
ਪਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ-ਜੌਹਨ ਬੋਲਟੋਨ ਦੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਧੌਂਸਪੂਰਣ ਬਿਆਨ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਲੀਬੀਆ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬੇਥਵੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 12 ਜੂਨ ਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਕ ਵਾਰ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਕਿਮ-ਜੋਂਗ-ਉਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ 12 ਜੂਨ ਦੀ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਮੁੜ ਪਟਰੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਟਾਪੂ ਸੇਨਤੋਸ ਵਿਖੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਹ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਅਣਕਿਆਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :
”ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ.ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕੋਰੀਆ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਕੇ.) ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਮ-ਜੋਂਗ-ਉਨ ਨੇ 12 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ।
”ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਮ-ਜੋਂਗ-ਉਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਕੇ. ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੇਂ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਵਿਖੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਮਨ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ, ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਕੇ. ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਆ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਮ-ਜੋਂਗ-ਊਨ ਨੇ ਕੋਰੀਆਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਤੇ ਅਡੋਲ ਪਰੋੜ੍ਹਤਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ।
”ਇਹ ਮੰਨਦੇੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਕੇ. ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਬੰਧ ਕੋਰੀਆਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਮਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਕੋਰੀਆਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਮ-ਜੋਂਗ-ਊਨ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ :
”1. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਕੇ., ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਅਮਨ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ-ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਕੇ. ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੇਂ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
”2. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਕੇ., ਕੋਰੀਆਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਵਿਖੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਤੇ ਸਥਾਈ ਅਮਨ ਉਸਾਰਨ ਹਿੱਤ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।
”3. ਅਪ੍ਰੈਲ 27, 2018 ਦੇ ਪਾਨਮੁੰਨਜੋਮ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਮੁੜ ਪਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਕੇ., ਕੋਰੀਆਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
”4. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਕੇ., ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ/ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਲੱਭਣ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਵਤਨ ਭੇਜਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
”ਇਹ ਪਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਕੇ. ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਖਿਚਾਅ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਕ ਪਹਿਲੀ ਯੁਗੋਕਲ ਤੇ ਮਹਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਮ-ਜੋਂਗ-ਉਨ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਕੇ., ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਇਸ ਸ਼ਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਮਾਇਕ ਪੋਮਪਿਉ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਕੇ. ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
”ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ.ਟਰੰਪ ਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਕੇ. ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਮ-ਜੋਂਗ-ਉਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਕੇ. ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਮਨ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੇਂ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ 1953 ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਕੋਰੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਵਿਰਾਮ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਰੀਆਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਅਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਨਮੁੰਨਜੋਮ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰੋੜ੍ਹਤਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੋਰੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣ ਲਈ ਗਲਬਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਮ-ਜੋਂਗ-ਉਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੜਕਾਊ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ। ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮਿਜਾਇਲ ਇੰਜਣ ਟੈਸਟ ਸਥੱਲ (ਥਾਂ) ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮੁੱਖ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਮਨਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਟਲਣ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੂਨ ਜਾਈ-ਇਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 17 ਵਿਚੋਂ 14 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਲਈ ਹੋਈਆਂ 12 ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗ-ਸਨਅਤ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜੰਗਬਾਜ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ, ਤਸਦੀਕ ਯੋਗ ਤੇ ਅਬਦਲ ਪਰਮਾਣੂ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਬੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਥਠੋਕਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰ ਕੋਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1994 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਐਨ.ਪੀ.ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੁਸ਼ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰੂ ‘ਬਦਮਾਸ਼’ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਵਿਚ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਮੁਕਤੀ, ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਤਰ ਕੋਰੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 2006 ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਕਿਮ-ਜੋਂਗ-ਉਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੋਰੀਆ, ਜਿਸ ਦਰੁਸਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਤੇ ਦਰਿੜ੍ਹਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਬਤਕਦਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। (24-6-2018)
ਇਰਾਕ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਸੈਰੂਨ’ (ਅਗਾਂਹਵਧੂ) ਮੋਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਰਾਕ ਵਿਚ, 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਸ਼ੀਆ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ ਮੁਕਤਦਾ ਅਲ-ਸਦਰ ਅਤੇ ਇਰਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਧਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ‘ਸੈਰੂਨ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 329 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 54 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਸੈਰੂਨ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤਦਾ ਅਲ-ਸਦਰ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹਨ। 2003 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਇਰਾਕ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕਤਦਾ ਅਲ-ਸਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਆਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 35 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ।
1959 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਸਤੀ ਵਸਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਅਲ-ਥਾਵਰ’ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ‘ਇਨਕਲਾਬੀ’ ਅਤੇ ਇਹ ਇਰਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਾਥ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਨਾਂਅ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਿਟੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1999 ਵਿਚ ਮੁਕਤਦਾ ਅਲ-ਸਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਈਤੁਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦੇਕ ਅਲ-ਸਦਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਦਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਰੂਨ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਮੁਕਤਦਾ ਅਲ-ਸਦਰ ਅਤੇ ਇਰਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ-ਯੂਥ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਪਾਰਟੀ, ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ, ਇਰਾਕੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟੀ।
ਇਰਾਕੀ ਸੰਸਦ, ਜਿਸਨੂੰ ‘ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਰਿਪਰੇਜੈਂਟੇਟਿਵਜ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਸਦਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 329 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਖੁੱਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ 25%, ਭਾਵ 83 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। 237 ਸੀਟਾਂ 18 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, 9 ਸੀਟਾਂ ਘਟਗਿਣਤੀ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ-5 ਇਸਾਈ, 1 ਮੈਂਡੀਨਜ, 1 ਯਜਦੀਆਂ ਲਈ, 1 ਸ਼ਬਾਕਾ ਲਈ ਤੇ ਇਕ ਫੇਯਲੀ ਕੁਰਦਾਂ ਲਈ। 12 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ 1 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 44.5% ਨੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ 2014 ਵਿਚ ਵੋਟ 60% ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 87 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 6990 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2011 ਔਰਤਾਂ ਸਨ।
2003 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਧਾਰਮਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫਿਕਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਗਠਜੋੜ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਗਠਜੋੜ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ 3 ਗਠਜੋੜ ਸ਼ੀਆ ਹੀ ਹਨ। ਸ਼ੀਆ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ ਮੁਕਤਦਾ ਅਲ-ਸਦਰ ਤੇ ਇਰਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਧਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ‘ਸੈਰੂਨ’ ਨੇ 54 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 13 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਥਾਂ, ਸ਼ੀਆ ਆਗੂ ਹਾਦੀ ਅਲ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ‘ਫਤਿਹ’ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 47 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਥਾਂ, 42 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਆ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਦਰ ਅਲ-ਅਬਾਦੀ ਦੇ ‘ਨਸਰ’ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਚੌਥੀ ਥਾਂ, ਕੁਰਦ ਨਸਲ ਅਧਾਰਤ ਮਸੂਦ ਬਰਜਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੁਰਦਿਸ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 26 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਆਗੂ ਨੂਰੀ ਅਲ ਮਲੀਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਾਵਤ ਅਲ-ਕਾਨੂੰਨ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 92 ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ ਸਿਰਫ 25 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁੰਨੀ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਯਾਦ ਅਲਾਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ‘ਵਤਨੀਆ’ ਗਠਜੋੜ (ਕੌਮੀ ਗਠਜੋੜ), ਜਿਸਨੇ 21 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਉਸੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰਕੇ ਤੇ ਨਸਲ ਅਧਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੈ ਦੇ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਲ-ਸਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ‘ਸੈਰੂਨ’ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਰਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 54 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਸ਼ੀਆ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਫ ਵਿਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਹਾਦ ਅਲ-ਖਤੀਬ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਉਹ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਸਥੱਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਖਤੀਬ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ-”ਕਮਿਊਨਿਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਭਰਿਆ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ, ਸੱਚੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੀ ਇਰਾਕੀਆਂ ਨੂੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਨਜ਼ਫ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਫ ਦੇ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੀਆ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ ਮੁਕਤਦਾ ਅਲ-ਸਦਰ ਤੇ ਇਰਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਧਾਰਤ ‘ਸੈਰੂਨ’ ਗਠਜੋੜ। ਇਹ ਗਠਜੋੜ, ਗਠਜੋੜ ਘੱੱਟ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੇ ਸਦਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ 2010 ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2010 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਾਕਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 2011 ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਬ ਬਸੰਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹੇ-ਰਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਇਰਾਕ ਦੇ ਵੀ ਤਹਿਰੀਰ ਚੌਕ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਨਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਅਬਦੁੱਲ ਅਜੀਜ ਅਲ ਕੁਬੈਸੀ ਨੇ ਟੀ.ਵੀ. ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂਰੀ ਅਲ-ਮਲੀਕੀ ਨੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ 45 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਈ ਵਿਚ ਮੁਕਤਦਾ ਅਲ-ਸਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ‘ਸੈਰੂਨ’ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ‘ਯੂਥ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਪਾਰਟੀ’। 2015 ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਰਾਕੀ ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ‘ਚੋਂ ‘ਸੈਰੂਨ’ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।
‘ਸੈਰੂਨ’ ਗਠਜੋੜ, ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ ਫੌਜੀ ਸਿਵਲ ਸੱਤਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਘੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਕਤਦਾ ਅਲ-ਸਦਰ ਦਾ ਕਥਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ-”ਮੈਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਪੱਗੜੀ (ਸ਼ੀਆ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ) ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।”
ਇਰਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੈਡ ਜਾਹਿਦ ਫਾਹਿਮੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ -”ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ ਇਰਾਕ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ।”
‘ਸੈਰੂਨ’ ਗਠਜੋੜ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 54 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਕਤਦਾ ਅਲ-ਸਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਗਠਜੋੜ, ਹਾਦੀ ਅਲ-ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ‘ਫਤਿਹ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਸੈਰੂਨ’ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਇਰਾਨ ਨੇ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ‘ਫਤਿਹ’ ਤਾਂ ਅਧਾਰਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ‘ਸੈਰੂਨ’ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅਸੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ।