ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੇਜ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਥਠੋਕਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਖਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲਵਾਰੋ ਗਾਰਸੀਆ ਲਿਨੇਰਾ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਕੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਖੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਨਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭੜਕਾਈ ਗਈ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਲੀਅਮਸ ਕਲੀਮਨ ਨੇ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੇਜ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਿਚ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੇਜ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਮੂਵਮੈਂਟ ਟੁਵਾਰਡਜ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ’ (ਐਮ.ਏ.ਐਸ.) ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਰਲੋਸ ਮੇਸਾ ਤੋਂ 10% ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 46.86% ਅਤੇ ਮੇਸਾ ਨੂੰ 36.73% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਇਕ ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕਾਰਲੋਸ ਮੇਸਾ ਨੇ ਚੋਣ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਥੀ ਮੋਰਾਲੇਜ਼ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਓ.ਏ.ਐਸ. (ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮੇਰੀਕਨ ਸਟੇਟਸ), ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਚੋਣ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਅਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ‘ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਸੰਭਵਤਾ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਥੀ ਮੋਰਾਲੇਜ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੇਜ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਸ ਤੇ ਫੌਜ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ।
ਬੋਲੀਵੀਆ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਂਅ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਸਪੇਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਸਾਈਮਨ ਬੋਲੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। 1825 ਵਿਚ ਸਪੇਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਕ ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਰਖੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਬਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੇਨਿਸ਼ ਤੇ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਸਦੀਆਂ ਬੱਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਰਖੇਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 2005 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਥੀ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੇਜ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਕੋਕਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ।
ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੱਬੇ-ਕੁੱਚਲੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਪੇਨਿਸ਼ ਤੇ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੇਜ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼-ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਾ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਹ 35% ਤੋਂ ਘਟਕੇ 15% ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ (ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਪਾੜਾ) ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਇਹ 130 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਘਟਕੇ 45 ਗੁਣਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀ, ਵਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਅਵਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਊਂਤਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਕਰਣ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ 9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 42 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹਿੱਸੇ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੁੱਜਾ। ਇਸ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਪੇਨਿਸ਼ ਤੇ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਹਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ੍ਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੀਨੇਟਰ, ਜੀਨਿਨ ਅਨੇਜ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ -”ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀਵੀਆ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੇਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਲਏ ਗਏ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕਰੂਜ ਸੂਬੇ, ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਸਬਾਲ ਬੈਟਾਂ, ਚੇਨਾਂ, ਗੈਸ ਗਰਨੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ, ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵਿਚ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਕੁਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਨ। ਉਹ ਹਰਲ-ਹਰਲ ਕਰਦੇ ‘ਕੋਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ‘ਕੋਲਾ’ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਸੂਚਕ ਸੰਬੋਧਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਔਰਤ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਬਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਲਾਲ ਪੇਂਟ ਡੋਹਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 18 ਲੋਕ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 120 ਸਖਤ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪੁਲਸ, ਫੌਜ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੇਜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਖਤਾਪਲਟ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲੀਆਂ-ਬਜਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਡਟੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾ ਪਾਜ਼ ਦੇ ਨੇੜਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਲ ਆਲਟੋ, ਜਿਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਥੀ ਮੋਰਾਲੇਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਤਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੀਨੇਟਰ ਜ਼ੀਨੀਨ ਅਨੇਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਹਿੱਤ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੜਿਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇੜਲੇ ਮੁਰੀਲਲੋ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕੈਂਪ ਉਸਾਰਨੇ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਕਲਚਰਲ ਕਮਿਊਨੀਟੀਜ਼ ਆਫ ਬੋਲੀਵੀਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਸੰਘ ਪੋਂਚੋਸ ਰੋਜੋਸ, ਕੋਚਾਬਾਂਵਾ ਖੰਡ ਦੇ ਛੇ ਮਹਾਂਸੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਰਜਨਾਂ ਜਨਤਕ ਸੰੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਹਿਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੇਜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ-ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਡਿਪਟੀਜ ਤੇ ਸੀਨੇਟ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਐਮ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਮ.ਏ.ਐਸ. ਦੇ ਕੁੱਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਗੁੰਡਾ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫੇ ਲੈ ਲਏ ਸੀ। 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ-ਪਲੁਰੀਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਐਮ.ਏ.ਐਸ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੌਜ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਮ ਪੁਰਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਐਮ.ਏ.ਐਸ. ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਿੱਤੇ ਆਗੂ ਸੇਰਗਿਓ ਚੋਕੁਏ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਡਿਪਟੀਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੋਨੀਕਾ ਈਵਾ ਕੋਮਾ ਨੂੰ ਸੀਨੇਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੋਕੁਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਐਲਾਨੀ ਅੰਤਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀਨੀਨ ਅਨੇਜ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀਵੀਆ ਉਸ ਖਨਿਜ ਪਦਾਰਥ ਲੀਥੀਅਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮੱਖ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹਿੱਤ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧੀਨ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ 70% ਭੰਡਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਹਨ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਰਖੇਜ਼ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਖਤਾਪਲਟ ਕਰਵਾਕੇ ਆਪਣੇ ਹਥਠੋਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮਾਜਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਰਾਲੇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਇਸ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਨੇਟਰ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹਨ ਨੇ ਇਸ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ”ਮੈਂ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਮਨ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੌਜ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਮੋਰਾਲੇਜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ… ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਖਤਾਪਲਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੇਰੇਮੀ ਕੋਰਬੀਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ, ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਪੀਰੂ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਨੇ ਇਸ ਤਖਤਾਪਲਟ ਵਿਰੁੱਧ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੇਜ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਮੋਰਾਲੇਜ ਤੇ ਸਾਥੀ ਲਿਨੇਰਾ ਨੂੰੂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ñਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਬੋਲੀਵਾਰੀਅਨ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼, ਅਵਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਟਰੇਡ ਟਰਿਟੀ (ALBA-TCP) ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਾਨਾਗੁਆ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ”ਅਸੀਂ ਪਲੂਰੀਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਰਾ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੇਜ ਆਇਮਾਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀ ਮੋਰਾਲੇਜ਼ ਤੇ ਸਾਥੀ ਲਿਨੇਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਇਹ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਤੇ ਵੈਨਜੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ, ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਅਲਬਰਟੋ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ 8ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 4 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਧੁਰ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।
27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੋਰਸੀਉ ਮਾਕਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਧਾਰਣੀ ਗਠਜੋੜ ‘ਟੂਗੈਦਰ ਫਾਰ ਚੇਂਜ’ (ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਇਕਜੁਟ) ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਅਲਬਰਟੋ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ‘ਫਰੰਟ ਫਾਰ ਆਲ’ (ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ) ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਅਲਬਰਟੋ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 48.1% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਕਰੀ ਨੂੰ 40.4% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਅਲਬਰਟੋ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼-ਡੇ-ਕਿਚਨਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਉਹ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ ਘਟ 45% ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ 10% ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ, ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਡਿਪੁਟੀਜ਼ ਤੇ ਸੀਨੇਟ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ‘ਫਰੰਟ ਫਾਰ ਆਲ’ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਅਕਸੇਲ ਕਿਸੀਲੋਫ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮਾਰੀਆ ਇਗੇਨੀਆ ਵਿਡਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲਬਰਟੋ ਨੂੰ ਬੋਲੀਵੀਆ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਕਿਊਬਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ।
ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਿਉਨਸ ਆਇਰਸ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਬੰਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲਬਰਟੋ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-”ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ-ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ।”
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਕਿਚਨੇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ-”ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਲਬਰਟੋ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਜਟੀਨਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ।”
ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕਿਸੀਲੋਫ ਨੇ ਕਿਹਾ- ”ਮਾਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਡਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਝੁਲਸੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਛੱਡਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਨਰਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ।”
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲਬਰਟੋ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਮੌਰਸਿਉ ਮਾਕਰੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਾਕਰੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ 40% ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਪੀਸੋ ਦੀ 566% ਗੁਣਾ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਨਹੂਸ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਜਾਰਤਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਸਥਾਗਤ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੁਣੌਤੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਰਸੀਉ ਮਾਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧੁਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ, ਫੌਜਵਾਦ, ਨਸਲਵਾਦ, ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦਾ ਬੋਲਸਾਨਾਰੋ, ਚਿਲੀ ਦਾ ਪਿਨੇਰਾ, ਇਕਵਾਡੋਰ ਦਾ ਮੋਰੀਨੋ ਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਡੂਕਿਉ ਹੈ,ਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਅਲਬਰਟੋ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ।
ਚਿੱਲੀ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਨਸੰਘਰਸ਼
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਚਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੇਬੇਸਤੀਅਨ ਪਿਨੇਰਾ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਗਲੇ ਹੀ ਹਫਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਜਨਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਜਨਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਂਤੀਆਗੋ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਕੇ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਨਾਉਣ, ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਿਨੇਰਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਸ਼ੋਸਲ ਯੁਨਿਟੀ ਬੋਰਡ’ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ‘ਪਲਾਜਾ ਇਟਾਲੀਆ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਐਪ’ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਡਿਗਨਿਟੀ ਪਲਾਜਾ’ ਭਾਵ ‘ਸਨਮਾਨ ਪਲਾਜ਼ਾ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਨੇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਸੰਬਲੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਜਨਸਮਰਥਨ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਜਨਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਿਨੇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਿਨੌਣਾ ਤੋਂ ਘਿਨੌਣਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਸਭ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤਾਂ, ਤਸੀਹੇ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਮਨ, ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 6362 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 2391 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 365 ਧਮਕੀਆਂ, ਤਸੀਹਿਆਂ ਜਾਂ ਲਿੰਗਕ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। 200 ਲੋਕ ਪੈਲਟ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਦਮਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋ-ਸੁੱਢੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਉਜਰਤਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਆਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪਾੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸਤਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਸਲਵਾਡੋਰ ਅਲੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਅਗਸਤੋ ਪਿਨੋਸ਼ੇ ਨੇ ਤਖਤਾਪਲਟ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਿੱਖੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 2021 ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਨਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਬਲੀ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ। ਚਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਗੈਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰੀਜਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੇਸਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਪਾਰਟੀ ਫਾਰ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਬ੍ਰੋਡ ਫਰੰਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸੀਨੇਟ ਵਿਚ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਜਨਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟੀ ਬੋਰਡ’ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਰਮ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹੋਣਾ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। (21.11.2019)
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼
ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ‘ਸਫਮਾ’ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ‘ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੇਸ਼ਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿੰਧ, ਖੈਬਰ-ਪਖਤੂਨਵਾ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।
ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼, ਵਾਂਝਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 17 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
‘ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ (ਐਸ.ਏ.ਸੀ.) ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਮੁਜ਼ਾਮਿਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੋਹੀਬਾ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਅਸਦ ਬਲੋਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ‘ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਰਚ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਫੈਜ਼ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ’ ਦੌਰਾਨ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਵਲੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ‘ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਰਚ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ-ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਲ਼ਗਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।