ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਮਨੁਖੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਬਹੁਤ ਉਚੀ ਦਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸਫਿਤੀ ਭਾਵ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਫਲਾਅ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਹਥਠੋਕਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਵ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂਅ ਹੈ, ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਦੀਪ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ। ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਇਸੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਦੇ ਜਖੀਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੀਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਲਟਨ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਧਾਤ) ਵਰਗੀਆਂ ਅਮੁੱਲ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਖੀਰਿਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੱਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸੀਮੋਨ ਬੋਲੀਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਾਮਤਾ
ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ।
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਜਮਹੁੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਅਧਾਰਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲੇ ਤੇਲ ਉਤੇ ਗਾਲਬ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ। 2002 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਮੁੜ ਸੱਤਾਸੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਕ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦਾ 5 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ। ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ
ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਵੀ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2016 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿਚ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਪੀ.ਡੀ.ਵੀ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
2017 ਵਿਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਣ ਵਿਚ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2019 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2018 ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ 67% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 32% ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 10 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਾਥੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਦੇ ਸਹੂੰ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 23 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਥਠੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਜੁਆਨ ਗਾਇਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਯੂਰਪੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੁਆਨ ਗਾਇਡੋ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
* ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ, ਕਲੀਅਰਸਟਰੀਮ, ਨੋਰਥ ਕੈਪੀਟਲ, ਨੋਵੋ ਬੈਂਕੋ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ 4 ਅਰਬ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।
* ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿਟਗੋ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਬਤ ਕਰ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 11 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਉਸਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
* ਸਿਟਗੋ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਬਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।
* ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਦੇ ਢੋਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਣੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਲੱਗ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ 37 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
* ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਕਲ ਪੋਂਪੀਓ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੋਹਨ ਬੋਲਟੋਨ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰਿਜਰਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
* ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਡਿਉਟਸ਼ੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 20 ਟਨ ਸੋਨਾ ਜਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਨਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।
* ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖੋਜ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲਈ ਵੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਬਰਾਮਦ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਮੀ ਆਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ-ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵੀ, ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਆਰਥਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ-ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅੜਿਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਥਠੋਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ ਸਫਿਤੀ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 4-5% ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲਈਏ ਤਾਂ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 30 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਉਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਤੋਂ 2018, ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ 31% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, 40000 ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਤਾਂ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 80000 ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਵਰਗੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 16000 ਡਾਇਲਸਿਸ ਤੇ 16000 ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 40 ਲੱਖ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਵੱਧ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਗਭਗ 11.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਘੱਟਕੇ ਸਿਰਫ 2.46 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੈਲੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਪਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮੇਰੀਕਨ ਸਟੇਟਸ (ਉ.ਏ.ਐਸ.) ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਟਾਨ ਬਣਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦੀ ਤੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਟਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਜ ਉਘੇੜਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। (24-6-2019)
ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲ
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦੀ ਤੇ ਧੁਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਜੈਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ.ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਤਾਬਕ 4 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 380 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਏ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਟੋਲਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਉ-ਡੀ-ਜਨੇਰੀਓ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਓ ਪਾਲੋ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਥਿਤ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਦਰ 98% ਸੀ।
ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 188 ਅਰਬ ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 62 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਇਹ 188 ਅਰਬ ਪਾਊਂਡ ਦਾ ਭਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ 40 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਮਈ ਅਤੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ੳਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 17 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧਕੇ 36% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਫੁੱਟ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਟੇਟ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋਕੀਮੇ ਲੇਵੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੇਵੀ ਚੌਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਸ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ‘ਚ ਮੁਰਤਜਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ, ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ ਉਜਾਗਰ
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਇਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਹੇ 18 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਡੂੰਘਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੁਰਤਜਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 2011 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਵਹਾਬੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਾਈਕਲਾਂ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਰਤਜਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਕ ਹਿੰਸਕ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਤੇਲ-ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਸੰਪਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਵਹਾਬੀ ਭਾਵ ਸੁੰਨੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ੀਆ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਰਦਾਨਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਤਜਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ 2011 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਅਵਾਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਰਤਜਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਭਰਾ ਅਲੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਲੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਜਨਾਜੇ ਦਾ ਜਲੂਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਮੁਰਤਜਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਉਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਸੀ।
ਮੁਰਤਜਾ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿਰੀਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 13 ਸਾਲ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਤੇ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਅਲ-ਦਮਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਾਰ-ਅੱਲ-ਮੁਲਾਹੀਜ਼ਾ ਬਾਲ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਸਖਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 15 ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਉਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਹਤਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੋਟੋ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਰਤਜਾ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੁਰਤਜਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। 2019 ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 3 ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ 2008 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਸਮੇਤ 37 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 2019 ਵਿਚ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 104 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੀਆ ਧਾਰਮਕ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਨਾਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਪਾਜ਼ ਉਧੇੜਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਧਾਰਾ ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਸੁੰਨੀ ਵਹਾਬੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਉਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਨੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨੌਣਾ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।