ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਖਤ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਦੀ ਹਥਠੋਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜੁਆਨ ਗਾਇਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 2013 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ 2018 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 68% ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੇਨਰੀ ਫਾਲਕ ਨੂੰ 21% ਵੋਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਾਦਰ ਜੇਵੀਅਰ ਬਟੁਰਚੀ ਨੂੰ 10% ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਹਥਠੋਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਵਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੂੰ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਵੇਲਾ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਮਈ 2018 ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਵਲੋਂ ਸਹੂੰ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 90 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਸਮੇਤ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਗੁਇਲ ਡਿਆਜ ਕਾਨੇਲ, ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੇਜ, ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਂਚੇਜ ਸੇਰੇਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਕਾਗੁਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੇਨੀਅਲ ਆਰਤੇਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਮੇਅਰ, ਵਜੀਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪੇਕ, ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਾਰੀਕੋਮ, ਅਰਬ ਲੀਗ, ਅਲਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਯੂ.ਐਨ.ਓ.) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਵੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹ ਸਹੂੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸਹੂੰ ਚੁੱਕੀ-”ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਆਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਾਈਮਨ ਬੋਲੀਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਕਮਾਂਡਰ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਧਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂੰ ਲੈਂਦਾਂ ਹਾਂ।” ਆਪਣੇ ਸਹੂੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪੀਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ”ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਰਬੰਦ (ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ) ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੰਪਨ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।” ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਮਾਦੂਰੋ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਤ ਹਨ।
ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ 68% ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਕੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਹੱਥਠੋਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੇਨਰੀ ਫਾਲਕਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 21% ਵੋਟ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ 31% ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਚਿੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਰਖੇਜ਼ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂਬਾ, ਅਬਰਕ, ਤੇਲ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਭਾਵ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਲ ਵਿਚ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ, ਦੇਖਦਿਆਂ-ਦੇਖਦਿਆਂ ਚਿੱਲੀ, ਬੋਲੀਵੀਆ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਪੈਰੁਗਵੇ, ਉਰੁਗਵੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਇਹ ਲਹਿਰ ਜੋਰ ਫੜ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏੇ। ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਆਗੂ ਘੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਰੁੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਲਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾਂ ਬਦਲਵਾਂ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਚੁਣਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਯੋਧੇ, ‘ਸਾਈਮਨ ਦਾ ਬੋਲੀਵਰ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਬੋਲੀਵਾਰੀਅਨ ਬਦਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਕ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੇਟਸ’ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ (ਯੂ.ਐਸ.ਏ.) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਖੇੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਹੇ, ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟਰੰਪ। ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਵਿਚ ਧੁਰ ਸਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਿਰਫਿਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਮਈ 2018 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਉਸਦੀ ਹਥਠੋਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜੁਆਨ ਗਾਇਡੋ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੁਆਨ ਗਾਇਡੋ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਆਰਥਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ਨੇ ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਾਇਡੋ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖਪਤ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸਕਰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਭੇਜਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਡਾਨਾਂ ਭਰਨ, ਭਾਵ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ, ਘੇਰਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉਥੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਮਾਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਡਟਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਰੋਜ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱੱਧ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਹਥਠੋਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 92% ਜਨਤਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ 86.5 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕਪਾਸੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਡਟਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਤੁਰਕੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਨਾਡਾ ਦੀ 30 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਨਾਡਾ ਲੇਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਰੂਦੋ ਵਲੋਂ ਗਾਇਡੋ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਇਮੀਲੀ ਥੋਰਨਬਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਵਜਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਜੁਆਨ ਗਾਇਡੋ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਉਤਰ ਕੋਰੀਆ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਥੇ ਦਖਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਜਾਬਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨੀ ਹੱਥ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ
ਯੂਰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 60 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੰਦਨ, ਮਾਨਚੈਸਟਰ, ਬ੍ਰਿਗਟਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਸਟਲ, ਲੀਡਸ, ਕਾਰਡਿਫ ਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੰਦਨ ਸਥਿਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਲੇ ਕਾਰਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ”S਼stem chan{e, not c&}mate chan{e” (ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ)। ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ”3&}mate just}ce now” (ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂ ਹੁਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 224 ਸਿਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਤ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ”ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਚਵੀਂ ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਯੂ.ਕੇ. ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੈਟਵਰਕ’ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨੇ ਅਤੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
‘ਯੂ.ਕੇ. ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੈਟਵਰਕ’ ਦੀ ਆਗੂ ਅੰਨਾ ਟੇਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਫੌਰੀ ਤੇ ਅਗਰਗਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।”
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜੇਰੇਮੀ ਕੋਰਬੀਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ”ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹੈ।”
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟੇਨ (ਸੀ.ਪੀ.ਬੀ.) ਦੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਦੇ ‘ਨਸਲ ਵਿਰੋਧੀ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਟੋਨੀ ਕੋਨਵੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ”ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਕਿ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦਾ ਅਮਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਚਾਕੇ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਸੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੋ ਇਕ ਚੋਣ ਹੈ ”ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹਵਸ” ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ”ਸਮਾਜਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ” ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਵੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਛੇਵਾਂ ਅਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲਹਿਰ ਹੀ ਉਠ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਬਣੀ, 15 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਬੱਚੀ, ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਜਿਸਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਟੋਵਿਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਥਾਹ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਏਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜਾਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਦੇ ਹਨ।”
ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਹੱਫੁਜ ਮਾਰਚ’
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਹੱਫੁਜ ਮਾਰਚ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹਕੂਕ-ਏ-ਖਲਕ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਤੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮਾਰਚ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਬਣੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਸਬਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ‘ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਇਕ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ, ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਸੀ.ਟੀ.ਡੀ.) ਦੇ ਇਕ ਦਸਤੇ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜੋੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਅਰੀਬਾ ਕਿਤੇ ਚਸ਼ਮਗਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਰ ਵਿਚ ਬਿਠਾਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਦਸਤੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ।
ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਖਤ ਠੰਡ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਕੂਕ-ਏ-ਖਲਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਹੱਫੁਜ ਮਾਰਚ’ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਕੂਕ-ਏ-ਖ਼ਲਕ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਲੀਆਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਸਖਤ ਸਰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ ਲਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕੂਕ-ਏ-ਖ਼ਲਕ ਦੇ ਉਘੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਾਰ ਅਲੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਚਿਹਰੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਬੈਨਰ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਕੁੰਨ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਅਨਾਰਕਲੀ ਚੌਕ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਚਾਰਿੰਗ ਚੋਰਾਹੇ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਹੀਵਾਲ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਣਾਕੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੇਟਰ ਫਰਹਤ ਉਲਾ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਕੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਾਰ ਅਲੀ ਜਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਕ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਫਾਰੂਕ ਤਾਰਿਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਮਤਿਆਜ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਸਰੇ ਭੈਅ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਹੈਦਰ ਬੱਟ, ਮੋਹੀਬਾ ਹੈਦਰ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਲੀ ਤੇ ਅਬੈਸ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਬੈਰਿਸਟਰ ਆਮੀਰ ਹਸਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਯੰਗ ਡਾਕਰਟਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਰਾਚੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ”ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਹੱਫੁਜ ਮਾਰਚ” ਕੀਤੇ ਗਏ।