ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਕ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲਾਏ ਗਏ ਸੈਸ ਰਾਹੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.30 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2.50 ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਮਦਨ ਲਈ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27,84,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 14.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (51%) ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਤਬਕਾ ਝੱਲਦਾ ਹੈ, 6.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (22%) ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਤੋਂ 7.60 ਕਰੋੜ (27%) ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60-65% ਵਸੋਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 5% ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਿਰਫ 1,39,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ 64000 ਕਰੋੜ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੁਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ 4000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇ 3500 ਕਰੋੜ, ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਲਈ 2251 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ 2066 ਕਰੋੜ, ਹਰ ਖੇਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਕਮ 2600 ਕਰੋੜ, ਤੋ ਘਟਾ ਕੇ 1069.55 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ (Ra}n 8arvest}n{) ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ (Ra}n bas}n) ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਿਰਫ 14000 ਕਰੋੜ, ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 3000 ਕਰੋੜ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 8078 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਹੜਪ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ.ਸਾਈਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਸਤਨ 30 ਕਰੋੜ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 113 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜਾ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਾਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੀਰੋ ਬਜਟ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਉਚੇਚਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਉਪਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ।
ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਗਾਉਂ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ’ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪੇ ਹੀ ਥੱਪ-ਥਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਹਰਾ ‘ਸੁਖਾਲਾ ਜਿਉਣਾ’ (5ase of *}v}n{) ਵੀ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਾਹਰੇ ਦੇਣਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਉਲੀਕਣਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਥੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਰ ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ  ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ‘ਸੁਖਾਲਾ ਜੀਵਨ’ ਵਰਗੇ ਨਾਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਗਲ੍ਹ-ਗਲ੍ਹ ਤਕ ਧਸ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹਲ ਨਾ ਵੇਖਕੇ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਬਸੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਊਢੇ, ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1੨+6* ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਐਲਾਨਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ 2019 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਸੇਧ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਧਾਰਤ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਊਢੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 5-6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60% ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 29 ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ :
1. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
2. 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈੈ ਸਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ।
3. ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
4. ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 2007 ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ (Pr}vate $one਼ &end}n{) ਐਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
5. ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ) ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
6. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ/ਪਰਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
7. ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰੇ।
8. ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
9. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ (ਐਮ.ਐਸ. ਪੀ.) ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
10. ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
11. ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
12. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ($.S.P.) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ।
ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ :
(ੳ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਨੀ ਲੈਡਿੰਗ ਐਕਟ 2007 ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਬਣਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਾਸ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਾਧਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ-ਜਲ ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪਸਾਰ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇਵੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਓਢੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀ-ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹਿਰੀਕਰਨ, ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੈਕ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼, ਜਿਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 65-70% ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 5% ਖਰਚਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ  ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ :
(1) ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25% ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(2) ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਖਲ ਦੇਵੇ।
(3) ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਖੋਜ, ਪਸਾਰ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਜ਼ੁਮਲੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਹਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਨਿਗੂਣੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 2018-19 ਵਿਚਲੇ ਗੰਨੇ ਸੀਜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲਗਭਗ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜਾਲਮ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਟੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਸਤਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਐਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ 2007 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ Pr}vate $one਼ *end}n{ 1ct ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ‘ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ 25% ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।