ਮਹੀਪਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦ ਇਸ ਕਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਮੀ ਫਤਵਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ।
ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ, ਹਰ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਬਰਾਂ-ਜੰਗਜ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਸੱਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ/ਸਮਾਜਿਕ/ਧਾਰਮਿਕ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨਾਂ, ਰੌਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡਟਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਡਾਢੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਕੇਵਲ ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਬੰਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਟਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ‘ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੁੱਜਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ‘ਰੱਤ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜੋਕਾਂ’ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕਮਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਝੰਡੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਬਕ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਬੇਤਰਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਇਸੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਬਹਾ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020’ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਕਤ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਤੋਂ ਤਿਖੇਰੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਮਾਰਚ, ਪੈਟਰੌਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਖਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ।
ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਬੰਦ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੀਕ ਵੀ ਪੁੱਜੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ‘ਚੌਟਾਲਿਆਂ’ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ‘ਭੁਗਤ ਸੰਵਾਰੀ’ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ‘ਭਰੋਸੇਯੋਗ’ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਟੇ ਚੋਂ ਇਕਲੌਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ‘ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ’ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੱਕੋ-ਤੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ’ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਪਹਾਸ ਅਤੇ ਘਿਰਣਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਮੋਠਗਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣ ਦੇ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਮੋਹਨ’ ਤੋਂ ਬੇਅਸਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਥਾਈਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਉਕਤ ਤੱਥ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਠੋਸੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜੋਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਇਦੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ-ਖੇਤੀ ਉਜਾੜੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਨਾਢ ਪੱਖੀ-ਗਰੀਬ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪਰਚੂਨ ਵਿਉਪਾਰ ਆਦਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿੱਤ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਿਆਨਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਮੋਦੀ ਕਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਮੁਫਲਿਸਾਂ’ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੀਕਾਂ ਮਾਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਗੱਫੇ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਾਈ ਸਦਕਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਵਰਤਾਰਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ (ਡੇਲੀਵੇਜ਼ਰਸ) ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਪੱਖੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਨਾ ਬਦਇੰਤਜਾਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਢੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਟੋਟਕਿਆਂ ਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਜਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਅਕਹਿ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਰਨ ਹੋਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ, ਲੰਮੇ ਤੇ ਅਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਸ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸ਼ਾਲੀਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ (ਡਿਸਲਾਈਕਸ ਰਾਹੀਂ) ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ’ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਖੁੱਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ‘ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ’ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸਿਵਾਏ ਮਾਯੂਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਕਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੀਆਂ ‘ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ’ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰਕੂ, ਫੁੱਟਪਾਊ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਾਬਰ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਰਾਮ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ‘ਨੁਸਖੇ’ ਡਟ ਕੇ ਆਜ਼ਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਟਰੌਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਨਫਰਤੀ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਕੁਰਲਾਹਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ‘ਜਾਟ’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਜੱਟ’ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਭੇਡਾਂ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਟਵਿਟਰ ਖਾਤੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ‘ਨੇਕ ਸਲਾਹਾਂ’ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੇਲ ਕਰਨ’ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ‘ਪਿਘਲ’ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰਾਂ (ਐਸ ਈ ਜ਼ੈਡ) ਦਾ ਅਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਧਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਊ-ਕੁਰਲਾਹਟ ਦੱਸ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤਰਵਾਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਏਏ, ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਰਵਾਨ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰਕੂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਹਿਤ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਅੱਜ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੱਦੂ ਤੇ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚਾਲਕ ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ‘ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ’, ‘ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਜ਼’, ‘ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ’ ਆਦਿ ਅਜ਼ੀਬੋਗਰੀਬ ਨਾਂਅ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ- ਖੱਟਰ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ‘ਤੋਪਾਂ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਸ ਨਾਲ ‘ਮੋਦੀ ਜੀ’ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਟਵਿਟਰ, ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਪੇਜ਼, ਵਟ੍ਹਸ ਐਪ ਗਰੁੱਪ ਆਦਿ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਨਫਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ‘ਨਾਗਪੁਰੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ’ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਾਟ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹਨ। ਪਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਹਿਰਾਬਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 152 ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ 1850 ਖ੍ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 31 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ/ਅਨਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ । 28000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਨ। ਇਕ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੋਲ ਮੁਨੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਾਜਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੇ ਸੀਜ਼ਣ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀਦਾਰ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲਾਂਗਰੀ ਆਦਿ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਹਿਦਾ। ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਖੋਖਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ। ਝਾਰ (ਅਨਾਜ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ) ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਾਸੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ‘ਸੁਹਾਗਾ’ ਫੇਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ (ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ) ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਨੇੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲਾ ਨਾਂਅ ਮਾਤਰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ‘ਬਹੁਕਰ’ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਉਚੇਚੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ‘ਢਿੱਡ ’ਚ ਲੱਤ ਮਾਰਨ’ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ । ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ‘ਪੇਟ ਕੱਟਣ’ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਸੋਂ ਸਮੇਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਾਢਾ ਰੰਜ਼ ਅਤੇ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਸੀਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ‘ਬੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ’ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ-ਭੇਦ’ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ।
ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁੰਝੇ।
ਘੋਲ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਕਤੀ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਕੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਪੀਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਅਜੰਡਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆਣ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਫੌਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਬਾਦਲੀਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਕੜੀ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਕਤ ਕਾਜ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਨਿੱਗਰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ।
(ਨੋਟ : ਤੱਥ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ‘ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਅੰਜੂ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਚਾਬਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।)
