ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ‘ਚ ਘਿਰਿਆ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਜਕੜ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਕ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਛੋਟੀ (ਪਰਵਾਰਕ ਖੇਤੀ) ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ
ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਜੱਡ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਜਾਲਮ ਰੂਪ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ 1970 ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਖ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਹੋਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ।” ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਗੰਭੀਰ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ, ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੁਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਘੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ, ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਨਸਪ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਸਮਝਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ।
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ
ਮੰਡੀ ਬਣਾਇਆ
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 20 ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਟਾਕੇ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ 15, 10, 5 ਅਤੇ ਇਕ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਸਰਮਾਏ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਢਾਹ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਿਤਾਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ, ਕਪਾਹ ਵੇਲਣ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ, ਧਾਗਾ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ  ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ 5% ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚੇ ਦਾ 10% ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 23 ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਝੋਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਦਾ ਗੜਬੜ ਘੁਟਾਲਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ 8-10 ਗੁਣਾਂ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਭਾਰੀ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਸਤੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ (ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਡਿਓਡੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ਭਾਵ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਏ.ਐਫ.ਐਲ-2 ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਮਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਸਤਨ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪਾਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੱਬ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜਿਹਨਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਜਦ ਮਰਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਪਾਹਰਿਆ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਪੂੰਜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਮਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 1 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮਾਤਰ ਰਾਹਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਧੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ ਇੱਛਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਵਸ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਬੇਰੁਖੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀਆਂ। 1995 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼’ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 2015 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ
ਕਿਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਉਸਨੂੰ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ  ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਆਤਮਕ ਸਹਾਰਾ ਸੀ।
ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਲਗਾਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੇਮੁਹਾਰਾ ਚਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇਕ ਧਿਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ, ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਡਰਾਉਣੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਕੇ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦਾ ਗਿਲਾ ਅਤੇ ਨਰਾਜਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹਵਾ ਉਸਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਸਮੇਤ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੁਆਈਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਰਤਣੀਆਂ ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਚਿੱਟੀ, ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦੀ 80-90% ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੜ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਕਣ, ਬੀਜੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੂਰ ਦਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੀਲੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।  ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰੇਲੂ  ਬਗੀਚੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਭਾਅ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਕਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਪ ਖਰੀਦਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ”ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 400 ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਉਦਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 80% ਹੈ, ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। 65 ਤੋਂ 79% ਵਸੋਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2% ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨਫੀ ਦਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 14-15% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਯਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸਹਿਬਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਇਹਨਾ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ, ਉਠਾਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।