ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
21 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਕ ਘੋਰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੋਲ ਕੇ ਜੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਲੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ  ਪੁਆਈਆਂ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਅਸੂਲ ’ਤੇ ਤਹਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਧੜਵੈਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਭਾਆਂ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਝਲਦਾ ਹੋਇਆ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਜਾ ਖਲੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬੰਧੂਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਯੋਗ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘਟਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਮਚੇਗੀ। ਅਡਾਣੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਰੁਝੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰੀ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਉਠੇ ਜਬਰਦਸਤ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਘੁਣਨ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵਿਰੋਧ  
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਘਿਨੌਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ (5 ਜੂਨ) ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ। 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਧਾਵੇ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼  ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 19 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਬੰਦ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 20 ਅਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਹੜ੍ਹ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਵੈਇੱਛਕ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸਫਲ ਜਨਤਕ ਬੰਦ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਯਾਦਗਾਰ’ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
(1) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(2) ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਖੇੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ/ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
(3) ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਕਿਉਂ?
ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ-ਕੁਝ ਚੇਤਨ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, ਹੈਰਾਨ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਇੰਨੀ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਥੇ 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਕੜ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਈ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾਅ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕੀ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਭਗਤ ਅਤੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੋਮੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਡਾਹਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.- ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਬੇਇੰਤਹਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਰਘੂ ਕੁਲ ਰੀਤ’ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਸਨੇ ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ (  1) ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਰਤਾਰੇ ਕਰਕੇ 2014 ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ।
ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਲਈ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਤੋੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਦਰਜਾ ਖੋਹਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਏ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿਟਲਰ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਘੋਲ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਘੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਹਬੀਬ ਜਾਲਿਬ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ :
ਤੁਮਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸਖ਼ਸ ਯਹਾਂ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਂ ਥਾ
ਉਸੇ ਭੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਹੋਨੇ ਪੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਯਕੀਂ ਥਾ