‘ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ’ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹਥਿਆਰ

ਰਵੀ ਕੰਵਰ
‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ’ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.)- ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ’ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ., ਇਸਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 1951 ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ’ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 1870 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1951 ਵਿਚ ਹੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਇਕ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ 14 ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ 11 ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ‘ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.’ ਭਾਵ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ’ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.
ਸਿਰਫ ਅਸਾਮ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1951 ਦੇ ‘ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.’ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ (ਸਮਾਂਅਨੁਕੂਲ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1950 ਵਿਚ ਇੰਮੀਗਰੈਂਟਸ (ਐਕਸਪਲਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਅਸਾਮ) ਐਕਟ 1950 ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1979 ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਲ ਆਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਸੂ) ਤੇ ਆਲ ਆਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਸਾਮ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਉਭਰਿਆ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ 15 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਹੋਏ ‘ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ’ ਨਾਲ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਨਾਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਦ ਮੁੱਖ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.’ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਠੋਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਸਾਮ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਤੇ ਆਸਾਮ ਸੰਨਮਿਲਿਤਾ ਮਹਾਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 2013 ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ-‘ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.’ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 1951 ਦੇ ‘ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.’ ਵਿਚ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਸਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 1966 ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਦਰਮਿਆਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੀਜ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਬਿਊਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਆਸਾਮ ਵਿਚ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਨੂੰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.’ ਦਾ ਖਰੜਾ 20 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਅੰਤਮ ‘ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ, 27 ਹਜ਼ਾਰ 661 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.’ (ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ 4 ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 19 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ 657 ਲੋਕ ਹੀ ‘ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਨੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵਸ ਗਏ ਹਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਬਦਰੂਦੀਨ ਅਜਮਲ   ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਲੱਖ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 11 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, 2 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਇਸ ‘ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.’ ਦੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਹੇ-ਲਾਖੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 120 ਦਿਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਜੇਕਰ ‘ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ‘ਬੇਵਤਨੇ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਭਾਵ ਬੰਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਸਾਮ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 200 ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਬਿਊਨਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 200 ਹੋਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 10 ਹੋਰ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਉਸਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 46 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਗੁਆਲਪਾੜਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
‘ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.’ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਫਰਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਜੀਅ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵੱਧੀ ਰਹਿਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਫੌਜੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੇ 2018 ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੌਧਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ‘ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੇ ਸੀ। ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਧਰਮ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੇਹੀ ਬਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਲ੍ਹਕਣੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਧੰਨ ਕਮਾਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦਸਾਂ ਨੌਂਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿਡ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਾਖ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਨਾਤਨੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ। ‘ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ’ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਾਉਪਨਿਸ਼ਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਗਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ‘ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੰਧੂ ਹੈ ਅਤੇ  ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੰਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ (ਗਿਣਤੀ) ਛੋਟੇ ਚਿੱਤ (ਮਨ) ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਰ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਣ ਧਰਤੀ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ।’ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ‘ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਾਕ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ’ ਦਰਜ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ‘ਬੇਵਤਨੇ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਏ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ‘ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.’
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰੂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਲਗਭਗ ਰੋਜ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ‘ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.’ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੌਧਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜਾਰਤ ਵਲੋਂ 30 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਬਿਊਨਲ ਗਠਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਬਿਊਨਲ ਗਠਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰਾਬਿਊਨਲ ਗਠਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰਾਬਿਊਨਲ ਗਠਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਦੂਜਾ ਆਦੇਸ਼ 31 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਿਤੰਬਰ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ’ (ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ) ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.’ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ-ਇਕ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੇਰੂਲ (ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ) ਵਿਖੇ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.’ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਨਾਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਲਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਬਿਹਾਰ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 190 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 87% ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਦੀ ‘ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.’ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਨਾਖਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ 1955 ਦੇ ਕਾਨੂੰੂਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ 11 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੈਚਾਲਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੌਧ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਇਸਾਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ 6 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਾਰਨਰਜ ਐਕਟ, 1946 ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਇੰਟਰੀ ਇੰਨਟੂ ਇੰਡੀਆ) ਐਕਟ 1920, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ, ਨਿਕਾਸ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਾਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 2015 ਤੇ 2016 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 31 ਦਿਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੌਧਾਂ, ਜੈਨਾਂ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਪੋਰਟ (ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ) ਜਾਂ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 135 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 25-30 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ, ਬੌਧੀ, ਜੈਨੀ, ਸਿੱਖ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਇਸਾਈ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਬਵੰਡਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉਸਦੀਆਂ ਮੂਰਖਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੰਨ ਦੇ ਇਕਤਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭੀਸ਼ਣ ਮੰਦੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ/ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਆਦਿ ਵਿਚ ਫਸਾਕੇ-ਭਰਮਾਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਹਿੱਤ, ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭੈਅ ਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖੇਂਰੂੰ ਖੇਂਰੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਹਥਕੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੜ੍ਹਚਿੱਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਇਸ ਅੱਥਰੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।