ਪ੍ਰੋ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੈਪਾਲ
ਇਹ 26 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ’ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਜਨ ਸੰਸਦ’ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਨ ਵ੍ਹਿਪ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵ੍ਹਿਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 26 ਜੁਲਾਈ ਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 200 ਔਰਤਾਂ ਜਨ ਸੰਸਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ, ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੈਪਾਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੀਲਮ ਘੁਮਾਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੁਝਾਰੂ ਭੈਣਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਉੱਚੇ ਕਰੀਂ, ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਕਜ਼ਰੀਆ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਲੋਕਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਟੀ.ਵੀ. ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਰ-ਫਰ ਕਰਦੇ ਸਭ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲੜਾਕੂ ਫੌਜ ਦੀ ਕੋਈ ਟੁਕੜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ 200 ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜਾਰ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਪਸੀਨਾ, ਹੁੱਸੜ, ਸਭ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। 3 ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਔਰਤ ਜਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ‘ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2020’ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਜਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਤਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਚੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨ ਸੰਸਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਜਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇਮਾਂ, ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀਅਨ ਅਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਉਕਾ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਜਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੀ ਵਿਮੈਨ ਵਿੰਗ ਦੀ ਕਮਾਂਡਰ ਕੈਪਟਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਉੱਘੀ ਲੋਕ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਪਾਹ-ਸਲਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਐਨੀ ਰਾਜਾ, ਜਗਮਤੀ ਸਾਗਵਾਨ, ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ, ਨਵਕਿਰਨ ਨੱਤ, ਗੁਲ ਪਨਾਗ, ਨਿਸ਼ਾ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਮਨ ਲਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ, ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਉਮਰ-ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੰਸਦ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਰੋਲੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਮਿਆਰੀ ਬਹਿਸ’ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭੋਰਾ-ਭਰ ਵੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਨਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੇ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ-ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗੀ? ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ-ਚੌਂਕਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੱਖੀ ਪਰ ਬਾਦਲੀਲ ਵੰਗਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ 5 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ।
- ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਤਕ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 33% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ’ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭੱਦੀ ਤੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਵ ਹੈਸੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰ ’ਚ ਜਿਉਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਸਭ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਗਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਜਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੰਨੇ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟ-ਪਲਟ ਕੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਤੇ ਨੀਝ ਨਾਲ ਵਾਚਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸੂਰਤਾਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ ਜੋ ਅਨੇਕ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ ਹਨ ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਇਹ ਤਵਾਰੀਖ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਵਾਮ ਲਈ ਉਗਦਾ ਅਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਜ਼ਾਲਮ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਡੁੱਬਦਾ ਸੂਰਜ ਬਣੇਗੀ।