ਅਸੀਂ 1% ਦਾ ਨਹੀਂ 99% ਦਾ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੀਪੁਲਸ ਫੋਰਮ (ਏ.ਆਈ.ਪੀ.ਐਫ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 16-17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਆਲਮਪੁਰ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਏ.ਆਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 99% ਹਿੰਦ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 1% ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਜਨਤਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ :
1. ਰਫਾਲ ਘੁਟਾਲਾ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਘੁਟਾਲਾ, ਘੁਟਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੈ ਸ਼ਾਹ, ਵਿਵੇਕ ਦੋਭਾਲ ਤੇ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ.ਘੁਟਾਲਾ, ਸ੍ਰੀਜਨ, ਸਾਰਧਾ ਤੇ ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਓ, ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਘੁਟਾਲਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜਨ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ; ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਐਨ.ਐਸ.ਏ., ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ., ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਅਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੋ; ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਏ ਗਏ ਖੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੋ; ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
2. ਚੋਣ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਬ੍ਰਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਣ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।
3. ਦੇਸ਼ ਦੇ 1% ਸਭ ਵਧੇਰੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਧਾਓ, ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉ।
4. ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਓ, ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਓ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰੋ।
5. ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 250 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੋ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੋ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਸਾਰਾ ਕਰੋ।
6. ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 24 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰੋ। ਸੁਰਖਿਅਤ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੋ।
7. ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਕੇ.ਜੀ.ਤੋਂ ਐਮ.ਏ. ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।
ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਓ। ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੋ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਏ.ਐਸ.ਐਚ. ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੋ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਰਫਿਉ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਹਨੇਰਵਿਰਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਘਟ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੋ।
8. ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ।
9. ਵਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ./ਐਸ.ਪੀ.ਟੀ. ਤੇ ਪੀ.ਈ.ਐਸ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰੋ।
10. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰੋ।
11. ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਰਥਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਪਸ ਲਓ।
12. ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ।
13. ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ (ਬੰਦੀ ਕੈਂਪ) ਖਤਮ ਕਰੋ। ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।
14. ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਐਨ.ਐਸ.ਏ., ਏ.ਐਫ.ਐਸ.ਪੀ.ਏ, ਮਕੋਕਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਰੋਹ ਵਰਗੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ।
