ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਏਸੇ ਵਰ੍ਹੇ, ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਟੱਕਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ (N.D.A.), ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਸਪਾ, ਐਸ.ਪੀ. ਇਤਿਆਦਿ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪੈਂਤੜਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੋਣ ਯੁੱਧ ਲਈ ਦੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੇਂਦਰ, ਭਾਜਪਾ (ਸਮੇਤ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦੇ) ਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਦਲ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਨੇ, ਇਸ ਚੋਣ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਸਰੇ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ, 90ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਿਛਾੜਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਅਧੀਨ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਕਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮਿਲਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸਭ ਇਸੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਏਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਦਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੁਰਗਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਰਾਜੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ (ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉਪਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਦਾਅਪੇਚ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਘੜੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ (ਜਮਾਤ ਰਹਿਤ, ਜਾਤ ਰਹਿਤ ਤੇ ਨਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੈਕੂਲਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ) ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਤਮ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਯੁਧਨੀਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਥੋੜ ਚਿਰੇ ਲਾਭਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ :
1. ਫਿਰਕੂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
2. ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੱਟੜ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਸਾਂਝ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਥੇ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨ ਸਮੂਹ ਅੱਜ ਡਾਢੇ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਸਾਂਝ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮਾਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਠੀਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲੀ ਕਰਨਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਨੇੜਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੋਰਾ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ., ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ, ਉਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਭਵਿੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਤੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਾਸਤੇ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅਸੂਲੀ ਜਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਾਅਸੂਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ (ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ) ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਉਸਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਪਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ, ਧੜਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ, ਕਾਡਰ ਤੇ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਬੇਲੋੜੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਅਸੂਲੀ ਚੁਣਾਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹਕੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕੁਰਾਹੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨੇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਰਦੇ, ਤਦ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਜਨ ਅਧਾਰ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਹੂ ਵੀਟਵੀਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
