ਜਲੰਧਰ: ਸਥਾਨਕ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਮਰੇਡ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਭਵਨ’ ਵਿਖੇ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖ਼ਤਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ) ਵਲੋਂ ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਏ, ਮਹੀਪਾਲ, ਪ੍ਰੋ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮ.ਲ.) ਨਿਓੂ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਟਕੜ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮ.ਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਾਜਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਯੂ.) ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੰਘੇ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੂੰਵਾਦੀ-ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਖਰੂਦੀ ਟੋਲਿਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੌਲਨਾਕ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਚਿਤਵਿਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚੌਖਟੇ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਆਸਾਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ‘ਚ ਦਰਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸੂਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ਖੀਰਾ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਫਾਰੈਸਟ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜੁੰਡੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੱਕ-ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਉਨਿਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਜਬਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ‘ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ’ ਵਰਗੇ ਜੁਮਲੇ ਉਛਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਦੇਖੇ-ਸਮਝੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਸਰਪਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਗਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੋਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਿਹਨਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੌਮਵਾਦ ਭੜਕਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੁਰਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਖਲੋਤਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸਰਵ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਬਣੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਸਨਮੁੱਖ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਰੂਪੀ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਖੱਬੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਸੰਗਰਾਮੀ ਹੱਲਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਤੇ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਧ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ‘ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ’ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਰ ਬਿਆਨੇ ਹਕੀਕੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਐਲਾਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ-ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੀ ਗਰਜ਼ਵੀਂ ਬਾਦਲੀਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਲੜ ਰਹੇ ਤਬਕਾਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।