ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ
ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜਾਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ, “ਸਿਰਫ ਉਹ ਭੂ-ਆਕਾਰ/ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸਥਾਨਕ ਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਨੂੰ ‘ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ 692 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਦੀਆਂ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਚੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਢਲਾਣਾਂ ਹੁਣ “ਅਰਾਵਲੀ” ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਰਾਵਲੀ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 90% ਹਿੱਸਾ “ਅਰਾਵਲੀ” ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ਖਣਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨਿ ਸੱਤਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੂਲੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾਸ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਖਣਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਮਾਰੂਥਲ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੁ ਤੇ ਧੂੜ ਭਰੀਆਂ ਗਰਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਦੀ ਜਾਂ ਧੀਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ‘ਚ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਸਾਰ ਰੋਕਣ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਾਲ ਭੂ-ਭਾਗ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ., ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਧੂੜ ਭਰੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਘਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਪਮਾਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਇਹ 2-3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਮੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਵਿਸਥਾਰ-ਦਿੱਲੀ ਰਿਜ਼ – ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ “ਹਰੇ ਫੇਫੜੇ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਥਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਖਣਨ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਘੱਟਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਨੀਮ-ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਧੂੜ, ਜਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਾਵਲੀ ਬਹੁਤੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾੜ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਛਮ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਰਮ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੱਧਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ “ਅਰਾਵਲੀ ਬਚਾਓ” ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫੀਰਕਾ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਸਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ‘ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲ’ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ, “ਅਰਾਵਲੀ ਹਰੀ ਕੰਧ ਪ੍ਰੀਯੋਜਨਾ’ ‘ਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 14 ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ. ਪੱਧਰ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹ ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਸਮੇਤ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਅਸਾਮ, ਮਿਜੋਰਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੰਗਲ ਵੱਢੇ ਜਾਣੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।
‘ਗਲੋਬਲ ਫੋਰੈਸਟ ਵਾਚ’ ਦੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਰਕਬੇ ਦੇ 60% ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰ- ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਸਾਮ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਚ ਝੂਮ ਖੇਤੀ, ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
‘ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ’ 2023 ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ ਭਰ ‘ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਖਣਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਓਡੀਸਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਕੋਲਾ, ਬਾਕਸਾਈਟ ਆਦਿ) ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਣਨ ਪੱਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੀਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਖਣਨ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ 2023 ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਫੋਰੈਸਟ ਵਾਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2024- 2025 ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ, ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 1992 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਖਣਨ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਉਲੰਘੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਖਣਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸਫਾਏ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ‘ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਤਾਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ, ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਬਹਾਲੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਖਣਨ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਪਹਾੜ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਰਾਵਲੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਧੀਨਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਧਰਤੀ-ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਵਿਸਾਲ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ‘ਚ ਘਿਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
(‘ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ’ ’ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)