ਬੱਝਵਾਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ- ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣਾ ‘ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ

ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵੱਸਦੇ, ਅੱਤ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ-ਸਾਧਨਹੀਣ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ‘ਚ 100 ਦਿਨ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਵੰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਮਗਨਰੇਗਾ’ (‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ’ ਜਾਂ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ’), ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ‘ਵੀਬੀ -ਜੀ ਰਾਮ- ਜੀ’ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ 21 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉਕਤ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਪੂਜਿਆ ਬਾਪੂ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ (ਵੀਬੀ) ਗਾਰੰਟੀ (ਜੀ) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਰਾਮ) ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਵ ‘ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੋਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ

(1) ਪਹਿਲੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 260 ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ‘ਜੀ- ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਪੈਮਾਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ; ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੂਜਾ ਮੂਲ ਪੇਂਡੂ ਆਧਾਰ ਭੂਤ ਢਾਂਚਾ, ਤੀਜਾ ਆਜੀਵਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੂਕੂਲ ਕਾਰਜ, ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।

(2) ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਨੰ. 1494 ਦੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਪਾਸਵਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਬਜਟ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਲੋਕ ਡਾਉਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ-ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ-ਚੋਖੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨਤੀਜਾ-ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ।

ਉਦੋਂ ਬਜਟ ‘ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਫੰਡ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਵਲ 61ਹਜਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਖਰਚ 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ 171 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ‘ਚ 200 ਦਿਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਖਰਚਣੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

(3) ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਵੀਬੀ -ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਵਿਚ ਜੋ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਲ ‘ਚ 60 ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ-ਕਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 60 ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜਨ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ‘ਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਹੋ-ਦਾਹੀ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2011 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਭਖਵੀਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ । ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸਲੋਂ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜਾ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ (ਰਿਜਰਵ) ਫੌਜਾਂ, ਮਾਮੂਲੀ ਉਜਰਤ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣ।

(4) ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਅਗਲੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 10% ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕੁਲ ਰਕਮ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਅਤੇ 40% ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ 100% ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 75% ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 25% ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ 90% ਅਤੇ 10% ਵਾਲੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 60% ਅਤੇ 40% ਵਾਲੀ ਤੁਗਲਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਧਰੀ ਹੈ। ਯਾਨਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਸੂਬੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 60% ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦਾ 100% ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੱਦ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿਵਾਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚ 1 ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ 282 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 95 ਹਜ਼ਾਰ 692 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸੂਬੇ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ । ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਜੌਹਨ ਬਰਿਟਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

(5) ਅਗਲੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਲ ‘ਚ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ‘ਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਮਗਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 (1) ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ‘ਚ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪੋਰਟਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਰਟਲ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਸਤ 45-50 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5-6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ 125 ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਲ ‘ਚ 50 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸੂਬੇ ਇਹ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ।”

ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

‘ਦ ਵਾਇਰ’ ‘ਚ ਗੁਨਾਸੇਕਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੀਰੋ’ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਨਿਰੋਲੇ ਥੋਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਰਗੀ ਇਕ ਸਕੀਮ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਕਬੀਲਿਆਂ/ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ/ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੂਬਾਈ ਕੌਂਸਲਾਂ ‘ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਦਮੋਦਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਨ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 4 ਸਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 6 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਘੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨਿਖਿਲ ਡੇ ਅਤੇ ਅਰੁਨਾ ਰੌਏ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਦੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਅਨਾਜ, ਕਦੇ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਜਵਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦੀ ਵਜੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਘੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨਿਖਿਲ ਡੇ, ਅਰੁਨਾ ਰੌਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀਨ ਡਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ ‘ਚ ਜੰਮੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀਨ ਡਰੇਜ ਤੇ ਅਰੁਨਾ ਰੌਏ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ।

ਨਿਖਿਲ ਡੇ ਨੇ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ‘ਹਰ ਹਾਥ ਕੋ ਕਾਮ ਦੋ-ਕਾਮ ਕਾ ਪੂਰਾ ਦਾਮ ਦੋ’। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾਮ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ’ ਬਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਜਗੀਰਦਾਰ-ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਕਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ (ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ) ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਭੀਖ ਵਜੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਜੋਸਫ ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼, ਥੌਮਸ ਪਿੱਕਟੀ, ਡੈਰਿਕ ਮਿਲਟਨ, ਪਾਵਲੀਨਾ ਆਰ. ਰੈਨਕਿਲਵਰੇ, ਜੇਮਜ ਗਲਬਰੇਥ ਅਤੇ ਈਸਾਬੈਲ ਫੈਰੇਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੋਦੀ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ‘ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਰਕ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗਾਜ਼ੇ-ਬਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲੀਆ ਲਹਿਜੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਟੋਏ ਪੁੱਟਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ?” ਪਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਰਾਮਾਇਣ ਨਹੀਂ ਰਚੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।” ਅਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨਰੇਗਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।