ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਨ ਸੰਗਠਨ, ਸਾਂਝੇ ਥੜ੍ਹੇ ਉਸਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਘੋਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਬਣੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਲੰਮੇ, ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲ ਕੇ ਲੜੇ ਗਏ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ। ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਭੜਕਾਊ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ- ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਸਰੀ ਫੌਲਾਦੀ ਏਕਤਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ‘ਚ ਸਰਾਹੇ ਗਏ ਉਕਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੜਕਾਊ ਨਾਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਚਾਲਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ‘ਨਿਹੰਗ’ ਬਾਣੇ ‘ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾਂ ਦੇ ਇਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਥੇ ਰੂਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਦ ਕੁ ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਸੀ। ਐਪਰ ਸੁੱਘੜ-ਸਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਸਦਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੋਲ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟੀ.ਵੀ. ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ‘ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਵੀ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਘੋਲ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਸਬਰ-ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਬੇਆਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਬਾਦਕਾਰ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹਾਸਲ ‘ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੂ ਟੋਲਿਆਂ’ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਕਤ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਘੋਲਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਮਨ-ਮਸਤਕ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਰੜਕਵੀਂ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵਾਂ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ, ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਭਾਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੱਤੋ ਪਹਿਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਿੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਇਹ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਟੂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਤੀਤ ‘ਚ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2022 ‘ਚ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਰੂਪੀ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਬਦਲਾਅ” ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ – ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵੋਟਰ ਖੱਬੀਆਂ-ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੀ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਸਲੋਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜੀ-ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ- ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾਵਾਕਿਫ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਦਲ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ‘ਚ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਖੜ੍ਹੇ (ਨਿੱਖੜੇ) ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਅਜੇਹੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ‘ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਫੈਡਰਲ ਖਾਸੇ ਵਾਲੇ ਉਦਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ, ਕੱਟੜ, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ‘ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਢੁੱਕਵੇਂ, ‘ਬਚਗਾਨਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰੋਗ’ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ- ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਕ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਘੋਲ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਜਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਿਰੰਤਰ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਉਪਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਘੋਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੱਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ‘ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਦ’ ਹੈ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ-ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਖਰੂਦੀ, ਆਪਣੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ, ਉਸ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਇਹੋ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ, ਨਵ- ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰਲੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀਮਤ ਲੋਕਰਾਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਅਜੋਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਅਜੋਕਾ ਫੌਰੀ ਨਾਅਰਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਾਹਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਭਾਵ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਅਜੋਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਉਹ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਧਰਮ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਲਿੰਗਕ, ਰੰਗ-ਨਸਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਭਿੰਨ- ਭੇਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ, ਅਸਲ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਤਬਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ। ਭਾਵ ਉਹ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ “ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ” ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ‘ਵੱਡੇ’ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਵੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਕਦੇ ਕਿ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।’ ਆਪਣੇ- ਆਪ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਿਰਕੱਢ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ, “ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ‘ਫੜ੍ਹਿਆ’ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਚੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਜਿਵੇਂ ‘ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਵੇ! ਇਸ ‘ਹੁਕਮਨਾਮੇ’ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ‘ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੋਟਾਂ ‘ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਠੋਸ ਰਾਜਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਐਬ’ ਦੱਸ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਮੱਤ’ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭਾਗ ਨਾ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਚੌਖਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਸੀਮਤ ਜਿਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂ ਨਿਕੰਮੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ।” ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿੰਦਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।” ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜੋਕੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਤੇ ਜਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਘੋਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ