ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਟਰੰਪ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ
ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਪਿਛੋਂ 734ਵੇਂ ਦਿਨ ‘ਹਮਾਸ’ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ‘20 ਸੂਤਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲਿ੍ਹਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਹੱਕੀ ਤੇ ਅਸਾਵੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਨਸਲੀ ਸਫਾਏ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਰਸੰਘਾਰਕ ਜੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਐਨਓ ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਭੋਜਨ-ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਰਪੀ ਅਵਾਮ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਤਕ ਤੇ ਰੱਜਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਐਨਓ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਟੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਆਵਾਮ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਨੋਬਲ ਅਮਨ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਧੀਨ ਉਹ ਇਹ 20 ਸੂਤਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਚਲ ਰਹੀ ਨਰਸੰਘਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਰੁਕਣਾ।
20 ਸੂਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਾਰਤੱਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :
1) ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2) ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3) ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
4) ਹਮਾਸ ਸਾਰੇ ਬੰਧਕਾਂ (ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ) ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ।
5) ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਪ੍ਰਾਪਤ 250 ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਤੇ 1700 ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇਗਾ।
6) ਹਿੰਸਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਂਘਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
7) ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਰੰਤ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗੀ।
8) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਰੈਡ ਕਰਿਸੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
9) ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ’ ਅਧੀਨ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਿਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਏਗੀ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
10) ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
11) ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
12) ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚੋਂ ਜਬਰਨ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ, ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
13) ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਗੈਰ ਹਥਿਆਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਹਥਿਆਰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
14) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
15) ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।
16) ਕੋਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜ ਗਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇਗੀ।
17) ਜੇਕਰ ਹਮਾਸ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅੱਤਵਾਦ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
18) ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣ।
19) ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
20) ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਉਸ’ ਤੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਰਸੰਘਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹਮਾਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ-‘‘ਅੰਦੋਲਨ, ਦੋਵੇਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ, ਸਭ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।’’
ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੇ ਹੋਏ ਹਮਾਸ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ-‘‘ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮਾਸ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਬੰਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਗਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਹੈ।’’
ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਾਰ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸੈਰਗਾਹ ਸ਼ਰਮ-ਅਲ-ਸੇਖ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਮਾਸ ਨੇ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਫੌਜਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ 20 ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡ ਕਰਿਸੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਧਕਾਂ ਚੋਂ 9 ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਮਾਸ ਨੇ ਬਾਕੀ 19 ਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ 13 ਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਸਨ।
ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ 2000 ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 250 ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1718 ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਸਿਰਫ 120 ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਕੋਲ 67 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 735 ਮਾਰੇ ਗਏ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ’ਚ ਕਈ ਉਘੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਆਗੂ ਤੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਿ੍ਰਤਕ ਸਰੀਰਾਂ ’ਤੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਹਮਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸ਼ਰਮ-ਅਲ-ਸ਼ੇਖ ਵਿਖੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦਲ ਫਤਿਹ ਇਲਸੀਸੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਦਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਮਿਸਰ, ਕਤਰ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਮਿਸਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ‘‘ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ’’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਬਾਰੇ ਹਮਾਸ ਨੇ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਥਿਆਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਮਾਸ ਦੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬਤ ਮਤਭੇਦ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਧਾਰਤ ਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਰਾਕ ਜੰਗ ਵਿਚ ਬਲੇੲਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਹਮਾਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਅਧਾਰਤ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ’ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ- ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।’’
ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਬੇਹਥਿਆਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਹਮਾਸ ਦੇ ਸਭ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਨੇ ਅਜੇ ਖੁਦ ਹਥਿਆਰ ਰਹਿਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੁੱਝ-ਕੁ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਸਕੇਗੀ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ, ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ’ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ 53% ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਪਸੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਥਾਈਕਰਣ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਸੁਰ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।’’ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’
ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜ 9 ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ’ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ, ਖੁਦ ਵੀ ਕਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਦੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਿਹੁਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 600 ਟਰੱਕ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਸਾਰੇ ਲਾਂਘੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਟਰੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਟੇਸ ਇਨਗਰਾਮ ਨੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਖਤ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ’ਚ ਹੀ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਲੱਭੇ ਹਨ ਅਤੇ 157 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 463 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਂਘੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇਵੇ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਰੋ-ਮੈਡ ਮੋਨੀਟਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮਿ੍ਰਤਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ’ਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨਿਉ ਗੁਟਰੇਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 20 ਸੂਤਰਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਠ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਬਾਰੇ ਨੀਯਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ‘ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ’ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ’ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਇਸ ‘ਗੋਲੀਬੰਦੀ’ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਕੇ ਬੰਧਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਛੁਡਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।’’
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, “ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ’’ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇੇ ਲਈ ਜੂਝ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਉਚੇਚਾ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਕ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਛਿੜੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬੇਕਿਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਜ਼ਾਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਂਘੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ, ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਲਾਜ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਇਜਰਾਇਲ ਦੇ ਗੇੜੇ-ਤੇ-ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਧਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ 68,280 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 1,70,375 ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਬਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਖ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਵੀ ਕਈ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
(24-10-2025)
ਨੇਪਾਲ : ਜੇਨ-ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ’ਚ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਜੇਨ ਜੀ’ ਭਾਵ ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ 2012 ਦਰਮਿਆਨ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਯਾਨਿ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਤੀਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਓਲੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਫੁੱਟਣ ਲਈ ਇਕ ਫੌਰੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਅਸਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ 19 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਾਂਬੜ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 9 ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ, ਰਾਜ-ਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇਊਬਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਰਜੂ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰੇ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੌਜ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੌਮੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਥਾਹ ਨੁਕਸਾਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 72 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 2100 ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨੀ ਪੱਖੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾੳਣ ਵਾਲੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ, ‘ਹਾਯਾਤ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ’ ਤੇ ‘ਹਿਲਟਨ’ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਸਨਅਤ ਨੂੰ 25 ਅਰਬ ਤੇ ਆਟੋ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਰਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਖ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਭਾਵ 2 ਖਰਬ 11 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 300 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਤਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇਪਾਲ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਸਟੇਟ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ 3 ਖਰਬ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਜਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ਤੇ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚੰਦਰ ਮੁਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 1% ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਤੋਂ ਫੁੱਟਿਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਲ-ਗਲ ਤਾਈਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ-ਪੋਤਿਆਂ (ਨੈਪੋ ਕਿਡਜ) ਨੂੰ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦਾ ਹਰ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼
ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ, ਜੋ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 1951 ਤੋਂ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜਿਆ ਸੀ। 1990 ਵਿਚ ਚੱਲਿਆ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ-1 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2006 ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ, ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹੋ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ 2008 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਗਣਰਾਜ ਐਲਾਨਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ 14 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਆਸ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੇਗੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਆਸ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 75% ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਤੱਕ 10 ਵਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ 4 ਵਾਰ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ; ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਐਮ.ਐਲ) ਤੇ ਮਾਓਇਸਟਾਂ ਨੇ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ‘ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ’ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਸਿਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਟਬਾਜੀ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗਠਜੋੜਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਥਿੜਕਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ’ਚ 9 ਸਾਲ (2008 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ) ਲੱਗੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਧੇਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭੂਮੀ ਸਬੰਧ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਨਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਕੇ.ਪੀ.ਓਲੀ, 14 ਸਾਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਿਲ ਪ੍ਰਚੰਡਾ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਖਤ ਦਮਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਧਨਾਢ ਸਨ। ਨਤੀਜਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਧਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਪੁੰਜ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਐਨੀ ਨਿਘਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 2022-23 ’ਚ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਓਇਸਟ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰਾਇਣ ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਾ ਨੇ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ, 16 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 20.82% ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਮਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ 8 ਲੱਖ, 39 ਹਜ਼ਾਰ, 266 ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਰਫ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਲੱਖ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਥੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਇਹ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 33% ਸੀ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਨੇਪਾਲੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਅਤਿ ਨਿਮਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇਪਾਲੀ ਤੁਲਸੀ ਪੁੰਨ ਮਗਨ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 85 ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੇ ਵੈਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਭਾਵਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ, ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ, ਯੂ.-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਟਿਕ-ਟੌਕ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ 26 ਐਪਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ 80% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਸੋਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਟੱਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਸਰਗਰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ 96% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਗਿੱਗ ਕਾਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਪੱਖੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਹਾਮੀ ਨੇਪਾਲ’ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਗਭਰੇਟ ਵੀ ਸੀ, ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ, ਇਕ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਏ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹਜ਼ੂਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸਮਰਥਕ ਆਰ.ਪੀ.ਪੀ. ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਛੁਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਚੇਚਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇਨ-ਜੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 9 ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਭੀੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਰਾਖ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਵਾਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਤੇ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ’ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਨਤਾ ਵਿਮੁਕਤੀ ਪੈਰੀਮੁਨਾ (ਜੇ.ਵੀ.ਪੀ.) ਤੇ ਹੋਰ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਉਥੇ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜੇ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੁੱਟਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇਪਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨ ਘੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼
ਲੰਮੇ, ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਘੋਲਾਂ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਬੜੀਆਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਰਿਖੇਪ ਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਦਕਾ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਓਲੀ ਨੇ 6-7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਆਗੂਆਂ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਣ ਦੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਸਫ਼ਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਪਨਾਹ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪਨਪ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਚਾਲਕ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੂਣ ਦੀ ਖਾਣ ’ਚ ਖੁਰ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਲੂਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਿਓਤੀ ਬਾਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਸੰਸੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਮਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ : ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਿੱਟੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਓਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਫਰਵਰੀ 2017 ’ਚ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਚੈਲੇਂਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਖੱਬੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਸਤ 25 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਹਨ ਵਿੰਗਲ ਦਾ ਨੇਪਾਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ’ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੇਧ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿੱਟ-ਮਿੱਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ-‘‘No More Nepo-2abies-We 4amand 6air Opportunities’’ (ਪੁੱਤ-ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ-ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮੌਕੇ!) ਬੈਨਰ ਸਨ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਵੇਂ-ਟਾਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੈਨਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਦਾ ਆਗੂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੇ ਫੁੱਟਣ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ, ਇਹ ਐਪ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇ ਰਹੇ । ਅਗਸਤ 2025 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ’ਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁੜ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਿਕ-ਟੌਕ, ਵਾਈਬਰ, ਨਿੰਬਜ ਤੇ ਪਾਪੋਲਾਈਵ ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਐਕਸ, ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਆਦਿ ਐਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ , ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵੱਸਦੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ, ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਹਾਂਉਦਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਅਪਣੇ ਘਿਣੌਨੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਚ ਉਹ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਣ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਪਰ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਰਾਏਆਮਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗੁੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਕਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਆਸਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਪ੍ਰਸਿਧ ਅਖਬਾਰ ‘ਸੰਡੇ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਵਿਚ ਛਪੀ ਅਭਿਨੰਦਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2025 ’ਚ ਇਸੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਛਪੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਸਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਖੌਤੀ ਹੱਲ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੂਲਕਿਟ ਬਣਾਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਮਕਸਦ ਸੀ-‘‘ਪਾਰਟੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪੀਡਾ ਕਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਵਜੋਂ ਟਰੇਂਡ ਕਰਨਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਟਰੇਂਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਬਾਖੂਬੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਤਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਤੇ ਪੀਐਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬੇਸ਼ੱਕ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਕਰਫਿਊ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਜ ਸਿਗਦੇਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡਿਆਲ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜੇਨ-ਜੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਯਾਨਿ 5 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਤਰਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 8 ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੇਨ-ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ, ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਰਸਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਜੇਨ-ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰਕੇ ਆਏ ਅਨੇਕਾਂ ਚਿਹਰੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ-ਅਸਿੱਧੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸਾ
ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਅਰ ਬਾਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੇਪਾਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਾਠਮਾਂਡੂ, ਪੋਖਰਾ ਆਦਿ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ 22 ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ੳਭਰਿਆ ਚਿਹਰਾ ਰਵੀ ਲਾਮੀਛਾਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਸੁਦਾਨ ਗੁਰੰਗ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ‘ਹਾਮੀ ਨੇਪਾਲ’ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ, ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ 2006 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਨ-ਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ’ਤੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ 10 ਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਾ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇਨ-ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੇਪਾਲੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੋਤਾ ਦਿੱਸਿਆ।
ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ
ਜੇਨ-ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 8-9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵਸੀਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਗੌਰੀ ਬਹਾਦੁਰ ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂਚ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਨ-ਜੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ 10 ਵਾਰੀ ਕਰੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜੁੱਰਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਓਲੀ ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਮੇਸ਼ ਲੇਖਕ ਵਿੱਰੁਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ, ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਫੌਜ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਪਿਛੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਕਤਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਅਵਾਮ ਲਈ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ- ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਬਾਲ-ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਹੀ ਪੁੱਜੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿੱਧ ਨਜ਼ਰ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਪਿੱਛਲਖੁਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਦੂਜੀ- ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ, ਸਾੜ-ਫੂਕ ਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਕੌਮੀ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਤੀਜੀ- ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਛਵੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਚੁਣੌਤੀ।
(10 ਅਕਤੂਬਰ 2025)
ਮੋਰੱਕੋ; ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਨ-ਜੀ-212 ਅੰਦੋਲਨ
ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਉਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਧੁਰ ਪਛੱਮ ’ਚ ਵੱਸਿਆ, ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਮੋਰੱਕੋ, ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਕ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਨ-ਜੀ-212 ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਐਨਾ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ 400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਰੱਕੋ ਵਾਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਚੈਨ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਨ-ਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। 1999 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਨ-ਜੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਸਪੇਨ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸੰਸਾਰ ਫੁਟਬਾਲ ਕੱਪ ‘ਫੀਫਾ-30’ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੋਰੱਕੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਇਹ ਜੇਨ-ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੁਵਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਕਮ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਮੋਰੱਕੋ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 13.3% ਸੀ, ਪਰ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਦਰ 36.7% ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 19.6% ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ, ਅਤਿ ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡੂੰਘੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025 ’ਚ 65% ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਬੱਜਟ 32.6 ਅਰਬ ਦਿਰਹਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 885 ਦਿਰਹਮ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਦੇਸ਼ ਟਿਊਨੀਸ਼ਿਆ ਦੇ 2900 ਦਿਰਹਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੋਰੱਕੋ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਹੈ। 3 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 15000 ਯਾਨਿ ਹਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 4 ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ 95% ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 85% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਗਾਦੀਰ ਵਿਚ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ 8 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੋਰੱਕੋ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਛੇਵੇਂ ਨੂੰ ਇਕ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਮੀਰ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਖੱਲਸ ਹਾਸਲ ਹੈ। 144 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ 25 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਥਾਹ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਜੂਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦੌਲਤ 6.5 ਅਰਬ ਪਾਊਂਡ, ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 80 ਅਰਬ ਦਿਰਹਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਖਾਨੌਉਚ ਨਾਮੀ ਅਰਬਪਤੀ ਧਨਾਢ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਤਲੇ 10% ਧਨਾਢ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 32%, ਭਾਵ ਹੇਠਲੇ 10% ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 12 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਥਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਲਈ 5 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਸਥਾਨਿਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ 45 ਅਰਬ 48 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿਰਹਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਸਰੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇਨ-ਜੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, 15-16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30-40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਕੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਕਾਸਾਬਲਾਂਕਾ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਓਉਜਦਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹਨੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ’ਚੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਬਣਕੇ ਨਿੱਕਲੀ ਹੈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵੰਡ ਕਰਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿਕਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਮੋਰੱਕੋ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 59.24 ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੋਹ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿੱਗਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਮੋਰੱਕੋ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੋਸਟਲ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੇਨ-ਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰੇ ਹਨ-‘ਸਟੇਡੀਅਮ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?’, ‘ਲੋਕ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’
ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੁਰਸੰਚਾਰ ਕੋਡ 212 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ‘ਜੇਨ ਜੀ-212’, ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਮਨ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ 543 ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ 2011-12 ’ਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਚ ‘ਅਰਬ ਬਸੰਤ’ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਨ-ਜੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਕ ਦੱਖਣ ਭਾਵ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਨ-ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜਿਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ’ਚ ਇਕ ਫੂਡ ਡਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੇਨ-ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਫੁੱਟਿਆ ਸੀ।
ਐਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਜੇਨ-ਜੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਾਹਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਸਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਨ ‘ਅਰਬ ਬਸੰਤ’ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕ, ਆਗੂ ਵਿਹੂਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਸੋਝੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਸਦਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੇ ਠੋਸ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਮੈਡਗਾਸਕਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੁੱਟੇ ਜੇਨ-ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਜੇਨ-ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਰੱਕੋ ਦਾ ਜੇਨ-ਜੀ-212 ਅੰਦੋਲਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਰਾਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਛੇਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ ਜਾਮਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਐਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਘੋਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਘੋਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੋਰੱਕੇ ਦਾ ਇਹ ਜੇਨ-ਜੀ-212 ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
(10-10-25)