ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਅਮਨ ਸੰਧੀ-ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਟਰੰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ
ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਲੰਘੀ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਇਸਲਾਮਕ ਗਣਰਾਜ ਇਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੇਜੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ ਇਕ ਸੰਧੀ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ’ (ਐਮਓਯੂ) ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਰਸੇਲਜ ਮਹਿਲ ’ਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਦਕਿ ਇਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜੇਸ਼ਕੀਆਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ’ਚ ਬਿਜਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 80ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਐਤਵਾਰ,14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੇਨੇਵਾ ਵਿਖੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਮਨ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੁੰਡੀ ਦੇ ਯਾਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੈਬਨਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਕਤ ਸੰਧੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ੍ਹੇ ਦੀ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਇਰਾਨੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਜੰਗ, 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਇਰਾਨ ਸਿਰ ਥੋਪੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਸਦਕਾ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਹੀ ਬਗਾਵਤ ਭੜਕ ਉੱਠੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਲਾਵਤਨੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਧਰਮਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਮ ਅਵਾਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ 2023-24 ’ਚ ਫੁੱਟੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਆਗੂ ਆਯਤੁਲ੍ਹਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨਈ, ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਫੌਜੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਨਾਬ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 168 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਨ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਰਾਨੀ ਡ?ਰੋਨ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਕਣ ਲਈ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਹੰਕਾਰਿਆ ਤੇ ਬੌਖਲਾਹਟ ’ਚ ਆਇਆ ਟਰੰਪ ਇਰਾਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਪੁਲ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬੰਬਾਰੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਇਰਾਨੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੜੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਖੜੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੌਲਾਦੀ ਇਰਾਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ੀਆ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸੱਖਣੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਡ?ਰੋਨਾਂ, ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ, ਰੂਸ-ਚੀਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਮਿਲੀ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਇਨਪੁੱਟ ਆਦਿ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ, ਕੁੱਝ-ਕੁ ਡਾਲਰਾਂ ’ਚ ਬਣੇ ਇਹ ਡ?ਰੋਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਇਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੱਦ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦਾ ਇਹੋ ਪੈਂਤੜਾ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ’ਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਰਾਨ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦਾ ਫੌਲਾਦੀ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਸਨੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਚਾਹੇ ਉਪਰੋਂ ਤਾਂ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਜੰਗ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੀਆ ‘ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ’ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :
ਪੈਰ੍ਹਾ 1) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (ਯੂਐਸਏ), ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਇਰਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਲੈਬਨਾਨ ਸਹਿਤ ਬਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਛੇੜਣ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਮ ਸਮਝੌਤਾ ਲੈਬਨਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਇਸ ਐਮ.ਊ.ਯੂ. ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੈਬਨਾਨ ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋ ਹਨ ਅਤੇ 20-21 ਜੂਨ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਲੈਬਨਾਨ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੱਜਬੁਲਾਹ, ਜਿਸਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਨ ਵਲੋਂ ਐਮਓਯੂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਸਵੈ-ਰਖਿਆ ਲਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਟਾਕਰਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੈਰ੍ਹਾ 2) ਯੂਐਸਏ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਇਰਾਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਟੇਕ ਇਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਫੈਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਰਾਨ ’ਚ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੈਰ੍ਹਾ ਇਰਾਨ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੈ।
ਪੈਰ੍ਹਾ-3) ਯੂਐਸਏ ਤੇ ਇਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅੰਤਮ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਰ੍ਹਾ -4) ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ‘ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਅੱੜਿਕੇ ਵੀ ਹਟਾਏਗਾ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਅੰਤਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜਿਓਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਐਸਏ ਫੌਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਇਰਾਨ ਦੀ ਆਈ.ਆਰ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 20-21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ ਫੇਰ ਬੰਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੈਰ੍ਹਾ -5) ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਰਾਨ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਉਮਾਨ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਸਿਰਫ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਫੌਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਰਾਨ, ਹੋਰਮੁਜ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਓਮਾਨ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਹਿਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਹ ਪੈਰ੍ਹਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੋਲ ਦੇ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੋਲ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੀੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 21 ਨੌਟੀਕਲ ਮੀਲ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੀਮਾ ਉਸਦੇ ਸਾਹਿਲ ਤੋਂ 12 ਨੌਟੀਕਲ ਮੀਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਇਰਾਨ ਤੇ ਓਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ 3.2 ਨੌਟੀਕਲ ਮੀਲ ਚੌੜਾਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੇਨਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਾਣ ਲਈ।,ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੱਫਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਉਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਜਲ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਇਰਾਨ ਤੇ ਓਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪੈਰ੍ਹਾ -6) : ਯੂਐਸਏ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਮ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ , ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਪਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ’ਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜੀ ਵਿਚਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼, ਯੂ.ਏ.ਈ., ਕਤਰ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇਸ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਸਨ। ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਗੇ।
ਪੈਰ੍ਹਾ -7) : ਯੂਏਂਐੲਏ, ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤਿਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਆਈ.ਏ.ਈ.ਏ. ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਤੇ ਸਭ ਇਕਪਾਸੜ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ) ਸਮੇਤ, ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇਕ ਵਜੋਂ ਤੇ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਤੇ ਯੂਐਸਏ ਉਕਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਵਾਮ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਜੰਗੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ‘ਇਪਿਕ ਫਯੂਰੀ’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇੜਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪੈਰ੍ਹਾ -8) ਇਰਾਨ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਇਨਰਿਚਡ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੈਰਾ-7 ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਗਰਾਨ ਏਜੰਸੀ, ਆਈ.ਏ.ਈ.ਏ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਸਥਿਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਦੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ, ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਹਿਮਤ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਮ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਪੈਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਫੌਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਟਨ ਇਨਰਿਚਡ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 440 ਕਿਲੋ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੇ 60% ਇਨਰਿਚਡ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 1970 ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ ਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2015 ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਬਾਮਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲੋਂ 2020 ’ਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਹੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, 2003 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਆਗੂ ਆਇਤੁਲਾਹ ਅਲੀ ਖੁਮੈਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਤਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਇਸਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਨਰਿਚਡ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ। 2015 ’ਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰੂਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੈਰ੍ਹਾ 9) ਯੂਐਸਏ ਤੇ ਇਰਾਨ, ਅੰਤਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਫੌਜ ਤੈਨਾਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪੈਰ੍ਹਾ 10) ਯੂਐਸਏ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਬੀਮਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਪੈਰ੍ਹਾ -11) ਯੂਐਸਏ ਇਸ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ ਧਨ ਅਤੇ ਅਸਾਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ (ਡੀਫਰੀਜ਼) ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ, ਮੂਲ ਖਾਤੇ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੰਡ, ਇਰਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਮ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੀ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਫਰੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੈਰ੍ਹਾ -12) ਯੂਐਸਏ ਤੇ ਇਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਚ ਅੰਤਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੈਰ੍ਹਾ -13) ਇਸ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾ ਨੰਬਰ 1, 4, 5,10 ਤੇ 11 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਧੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਅੰਤਮ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਰ੍ਹ?ਆਂ ਸਬੰਧੀ।
ਪੈਰ੍ਹਾ -14) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਸਭ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਫਜੂਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ ਟਰੰਪ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਮੰਨਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ, ਇਸ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ‘ਇਪਿਕ ਫਯੂਰੀ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੇਲੇ ਐਲਾਨੇ 4 ਟੀਚਿਆਂ ’ਚੋਂ ਉਹ ਇਕ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਪਹਿਲਾ : ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ, ਫੌਲਾਦ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ।
ਦੂਜਾ : ਪਰਮਾਣੂ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਲਟਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪ ਇਰਾਨ ਵਲੋਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਵੀ ਇਰਾਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਥਿਤੀ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
ਤੀਜ਼ਾ : ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
ਚੌਥਾ : ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਪਣ। ਸਮਰਪਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਇਰਾਨ ਨੇ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰੀ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ, ਵਿਅਤਨਾਮ ਜੰਗ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ’ਚ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਜੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਚਾਈ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਵਸੀਹ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਪੈਕਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਕਿ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋਏ ਵਿਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਵਿਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬੰਬਾਂ, ਅਣ-ਚੱਲੇ ਅਸਲੇ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਯੂ.ਐਸ.ਏਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਕੁੱਝ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ, ਰਣਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਹਾਰ: ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਕ ਧੁਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੜਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਰ : ਅਮਰੀਕਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ-ਠੱਕੇ ਯੂਰਪੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਹਾਰ : ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ’ਚ 29 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਫੌਜੀ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਖਤ 630 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ।
ਫੌਜੀ ਹਾਰ : ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਜਿੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼, ਇਰਾਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋੋਈ ਖੂੰਜਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਹਾਰ ਦੀ ਫੌਰੀ ਕੀਮਤ 7500 ਮੌਤਾਂ, 162 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਜਰਾਇਲ ਵਲੋਂ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿਖੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਲੀਬਾਫ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਗਚੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇਰਾਨੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜੇਰਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੋਫ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਚ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਡਲੀਵਰੀ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ 21 ਅਗਸਤ 2926 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਰਾਨ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਡੀ-ਫਰੀਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਲੈਬਨਾਨ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਨਿਧਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਡੀ-ਕਨਫਲਿਕਸ਼ਨ ਸੈਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਨਿਧ ਅਲੀ ਬਹਿਰੀਨੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਚੱਗੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਦੇ 5 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਡੀ-ਫਰੀਜ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਇਰਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ, ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਬੇਥੱਵੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਤੋਂ ਸਮੂਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਘੱਟੇ-ਕੌਡੀਆਂ ਰੌਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
(24 ਜੂਨ 2026)
ਇਟਲੀ: ਮੋਲਫੇਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਮਿਨੇਰਵਿਨੀ
ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਇਟਲੀ ’ਚ 7-8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰੀਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਏਅਰੋਨੋਟੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, 36 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਨੁਅਲ ਫਲੈਵੀਉ ਮਿਨੇਰਵਿਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਬਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਮੋਲਫੇਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੋਨਫੇਟਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਪੁਗਲੀਆ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬਾਰੀ ਦਾ ਏਡਰੀਏਟਿਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਕ ਫਿਸ਼ ਪੋਰਟ ਹੈ। ਮਿਨੇਰਵਿਨੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 67.47% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਉਹ 44.57% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੀਟਰੋ ਮਾਸਟ?ਰੋਪਾਸਕੁਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ’ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਗਠਜੋੜ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰੀਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਨੇਰਵਿਨੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ, ਸੈਂਟਰ-ਲੈਫਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟ?ਰੋਪਾਸਕੁਆ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮਿਨੇਰਵਿਨੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਫੇਰ ਰੇਂਜੀ ਸਮਰਥਕਾਂ, ਐਮ.5ਐਸ. ਅਤੇ ਏ.ਵੀ.ਐਸ. ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ-ਲੈਫਟ ਗਠਜੋੜ ‘ਬ੍ਰੋਡ ਫੀਲਡ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਜਿੱਤ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਧੁਰ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਆਫ ਇਟਲੀ’ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਆਗੂ ਜਿਊਰਜੀ ਮਿਲੋਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਲੋਡੀ ਚਾਕਲੇਟ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੋਮ ਸਮੇਤ, ਤੂਰੀਨ, ਮਿਲਾਨ, ਬੋਲੋਗਨਾ, ਨੇਪਲਜ਼, ਜੋਨੋਆ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰ-ਲੈਫਟ ਗਠਜੋੜ ਮੇਅਰ ਬਨਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ: ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਿਆ
ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ’ਚ 29 ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ‘ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ-‘‘ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ।’’
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦਰਮਿਆਨ ਫੁੱਟ-ਦਰ-ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰਜ਼’, ’ਪੈਨ-ਅਫਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਫ ਅਜਾਨੀਆ’, ’ਅਜਾਨੀਅਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸਨ’, ’ਮਖੋਨਟੋ ਵੀ ਸਿਜਵੇ ਪਾਰਟੀ’, ’ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਅਜਾਨੀਆ’, ’ਵਰਕਰਜ਼ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ’, ’ਇੰਨਡੀਪੈਨਡੈਂਟ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ’, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਤੇ ਪੈਨ-ਅਫਰੀਕਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ’ਚ ਖੱਬੀ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ-ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਆਏ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮਹਿਜ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ-ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਕੜਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਪੀਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਅਸਮਾਨਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ, ਪਿੱਤਰਸੱਤਾਵਾਦ, ਨਸਲਵਾਦ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ 1994 ’ਚ ਰੰਗਭੇਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ ਅਧੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡੂੰਘੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “1994 ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇੰਨਕਲਾਬ ਦਾ ਟਾਸਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ 1994 ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਆਰਥਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਲਕੀ, ਭੂਮੀ, ਨਿਆਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਕ ਬਦਲਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਨਅਤੀਕਰਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ, ਕਿਊਬਾ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਈਰਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਸਹਾਰਾ, ਸਾਹੇਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਕਜੁਟਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਕ ਸਥਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਸਥਾ ‘ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਜਨਤਕ ਵਿਦਿਆ, ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ, ਖੋਜ ਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੌਸਮੀ ਨਿਆਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਰਜ, ਸਿੱਖਿਆ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਭਵਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।’’
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ :
ਕਾਨਫਰੰਸ, ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਹਾਲ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਮੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਨਿਖੇੜੇ ਹੇਠ ਦਰੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਲਿੰਗਕ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵਿਤਕਰਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਜਿਊਣ ਲਾਗਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਰੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਨਰਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ, ਸਫਾਈ ਕਾਮੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਮੇ, ਝੁੱਗੀ-ਝੌਪੜੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਗਰੀਬ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਘੋਲਾਂ ’ਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ, ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜਿਸ ਹੇਠ ਉਹ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਣ, ਸਮਾਨਤਾ, ਅਮਨ, ਭੂਮੀ, ਕੰਮ, ਜਨਤਕ ਮਲਕੀਅਤ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰੇ, ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੇ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲੇ।
ਭਵਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ!
ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕਜੁਟਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ!
ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗੇ ਵਧੋ!
ਭੂਮੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਮੁੜ ਵੰਡ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਬਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ!
ਜਨਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਕਿਰਤੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਲਕੀਅਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ!
ਬਿਨਾਂ ਡਰ-ਭੈਅ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ!
ਅਮਨ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ!
ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ!
(14-6-2026)
ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਆਮ ਹੜਤਾਲ
ਮਹਿਜ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਗਣੇ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹਨ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਵੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਹੜਤਾਲ, 2025 ’ਚ ਬਣੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੁਈਸ ਮੋਂਟੇਨੇਂਗਰੋ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਟ੍ਰਾਬਾਲਹੋ ਗਿਆਰਾਂ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ‘‘ਜਨਰਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਵਰਕਰਜ਼’’ (ਸੀ.ਜੀ.ਟੀ.ਪੀ.) ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ 40 ਦੀ ਥਾਂ 50 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ’ਚ 150 ਘੰਟੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਰਾਜ ਯੋਗ ਤਰਮੀਮ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਅੜਿਕਾ ਪੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ. ਤੇ ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 230 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਿਰਫ 91 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ’ਚ 60 ਸੀਟਾਂ ਰੱਖਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਧੁਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚੇਗਾ’ ਵੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦਕਿ 58 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ‘ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ’ ਅਤੇ ਖੱਬਾ ਬਲਾਕ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਬਲਾਕ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਸੀਟ ਹੈ। ‘ਟੁਗੈਦਰ ਦੀ ਪੀਪਲ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਐਨੀ ਜਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਠੱਪ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁੱਸਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਉਣ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਖੋਰਾ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਵੱਧਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ‘ਅੱਗ ਵਿਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ’ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਤਨਖਾਹਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਚੰਗੇ ਜੀਉਣ ਪੱਧਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲਿਸਬਨ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸਾਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ’ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੇਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਬੈਂਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇਸ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਜਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ-ਟੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 79 ਹੀ ਉਡਾਨ ਭਰ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੋ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜੋਅੋਆ ਕਿਊਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ-‘‘ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਲੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 28 ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਰੈਲੀਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਿਸਬਨ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗਿ?ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ।
ਸੀ.ਜੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਟੀਆਗੋ ਉਲੀਵੀਰਾ ਨੇ ਰਾਇਟਰ ਖਬਰ ਅਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-‘‘ਇਹ ਹੜਤਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਦ ਦਰਿੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’
ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ 80 % ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 80% ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੇ ਇਸ ਸਫਲ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ.ਜੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਸ਼ਾਪ ਸਟੀਵਾਰਡਾਂ, ਵਰਕਰਜ਼ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂਪਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚ ਜਾਗੀ ਆਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ-ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ‘‘ਅਪ੍ਰੈਲ ਇਨਕਲਾਬ’’ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਕੋਲ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਆਂਪੂਰਣ, ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤਾਕਤ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ ਦਰਜ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਰਾਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।’’ (13 ਜੂਨ 2026)
ਅਲਬਾਨੀਆ : ਟਰੰਪ ਦੇ ਧੀ-ਜੁਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਬਗ਼ਾਵਤ
ਅਲਬਾਨੀਆ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਵ ’ਚ ਬਾਲਕਨ ਪ੍ਰਾਏਦੀਪ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਮਹਿਜ 27 ਲੱਖ ਤੇ ਰਕਬਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਹੈ। 1990 ’ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਏਡਰਿਏਟਿਕ ਸਾਗਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੰਢੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਘੋਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧੀ ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਤੇ ਜਵਾਈ ਜਾਰਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਿਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਕ ਸੈਰਗਾਹ ਵਜੋਂ ਬਣਾਉਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਘੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏਡੀ ਰਾਮਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਿਰਾਨਾ ਵਿਖੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘਿਰਾਓ ’ਚ ਬੁਲੰਦ ਅਵਾਜ਼ ’ਚ ਇਕੋ ਨਾਅਰਾ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ-‘‘ਅਲਬਾਨੀਆ ਬਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਤਿਰਾਨਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਦਮਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਰੰਤਰ ਧਰਨਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮੁਜਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏਡੀ ਰਾਮਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲਾ ਇਕ ਮੋਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚੌਗਿਰਦਾ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਨ ਟਾਪੂ ਦੇ ਵਜੋਸਾ-ਨਾਰਤਾ ਰੱਖ ਖੇਤਰ ਵਿਖੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਧੀ-ਜਵਾਈ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸੈਰਗਾਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਪੂ ਦੀ 52 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਧਰਾਤਲੀ ਰਕਬੇ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਬਿਲਡਿਗਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਲਾਮਿੰਗੋ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਦੁਰਲਭ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪੱਤੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ‘ਜੰਗਲੀ ਰੱਖ’ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਾਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਰਲਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਘੋਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਫਲਾਮਿੰਗੋ ਪੰਛੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ‘ਫਲਾਮਿੰਗੋ ਇਨਕਲਾਬ’ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਚੈਨ ਸਨ। ਉੱਤੋਂ ਟਰੰਪ ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਕ ਭਾਵਨਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੇਰੀਸ਼ਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ’ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ’ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਇਹ ਘੋਲ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ-ਟਰੰਪ ਦੇ ਧੀ-ਜੁਆਈ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਚ ਜੂਝਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
(15 ਜੂਨ 2026)