ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ
ਲੰਘੀ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 8 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, 76 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਊਂਸਿਲਾਂ ਤੇ 21 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ 1977 ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 958, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 397, ਸ਼ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 192, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 172 ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ 7 ਵਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ (‘ਆਪ’) ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਕੋਝਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੀਤ ‘ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਝ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਹੀਜ਼-ਪਿਆਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਕਾਰਨਾਮਾ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭੈੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ‘ਪਾੜ੍ਹਤ’ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਮ- ਦਾਮ-ਦੰਡ-ਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿਓ।
ਉਂਝ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਵਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭੱਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ‘ਥਿੰਕ ਟੈਕ’ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ, “ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਟੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਕਲਾਵਾ” ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ‘ਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਰੇਤ-ਬਜ਼ਰੀ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇਓੜਕ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੋਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਖਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ‘ਸੱਜਣ’ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਵੱਛ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਸਮੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰ ਢਾਹ ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਕਾਰ ਮਿੱਟੀ-ਘੱਟੇ ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ‘ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼’ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਲੇਕਿਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਹੂਬਹੂ ‘ਭਾਜਪਾ ਮਾਰਕਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ’ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨਿ “ਕੌਣ ਆਖੇ ਰਾਣੀ ਅੱਗਾ ਢੱਕ !”
ਖੈਰ ! ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬੜੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਦਰਜਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 60 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ‘ਗੁਰ ਮੰਤਰ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ‘ਨਾਗਪੁਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ’ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕਿਰਦਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਤਹਿਤ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਫ- ਸਫਾਈ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਦਾ ਠੀਕ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਇਸੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ-ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੋ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ- ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆਂ ਐਨਓਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਡਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਣ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸੀਵੇਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਚ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰ ਸਕਣਗੇ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਤਾ ਉਚਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇ।