ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮਹਿੰਗੇ ਮਾਲ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੋਚਿੰਗ ਸਨਅਤ ਦਾ ਗਲਬਾ : ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀਜ਼, ਜੇ.ਈ.ਈ. ਆਦਿ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਈ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੋਚਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ਸਨਅਤ, ਜੋ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮਾਂਨਾਂਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੱਪਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਲਾਭ : ਸਿੱਖਿਆ
ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਗੈਜੁਏਟ ਭਾਵ ਬੀ.ਏ. ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜਿ ਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉਚੀ ਹੈ। 20 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 44.5% ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।
60% ਬੀ.ਟੈਕ. ਅਤੇ 45% ਆਰਟ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਮੇਚਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਈ.ਆਈ. ਟੀ. ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪਲੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
2021-22 ‘ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.33 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
2023 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 81.2 ਲੱਖ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਆਈ.ਟੀ., ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਚੰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 39.1 ਲੱਖ ਸੀ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ : ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ
ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਾਭ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੇ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ।
ਐਕਰੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ : ਐਕਰੀਡੀਏਸ਼ਨ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਲੀਆ ਨੈਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਂਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮੀਕਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਐਕਰੀਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਪੇਸ਼ਾ :
ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵਸੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਹੀਣ-ਭਾਵ ਆਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਸਤੀ, ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਖੁਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਕਰਕੇ ਵਸੋਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣਾ
ਇਹ ਕੌਮੀ ਵਾਅਦਾ ਕਿ : “ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਗੇ” ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਇਕ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ : ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਰਹੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ‘ਚ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੁੱਟ- ਭੱਜ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮਚਿਰੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
(ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ, 3 ਮਈ 2026 ਦੇ ਇਕ ਲੇਖ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ)