ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ 1968 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ, ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਕ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜੁਲਾਈ 1960 ’ਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਸੀ। 11 ਜੁਲਾਈ 1960 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਸਿਵਲ ਬਗ਼ਾਵਤ” ਐਲਾਨ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਦੂਜੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। 1957 ਵਿੱਚ 15 ਵੀਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ “ਲੋੜ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ” ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੂਜੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
1966 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰਮ ਵਜੋਂ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ’ (ਜੇਸੀਐਮ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜੇਸੀਐਮ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇਸੀਐਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਨ 1957 ’ਚ ਪੰਦਰਵੀਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ। ਇਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਫ ਪੱਖ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੇਸੀਐਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ‘ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 19 ਸਤੰਬਰ 1968 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ
- ਲੋੜ ਅਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿੱਥਣੀ
- ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ
- ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ
- 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ
- ਬਰਖਾਸਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ
- ਬਰਾਬਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਛਾਂਟੀ ਨਾ ਕਰਨਾ
- ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਕੈਜੂਅਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ 19 ਸਤੰਬਰ 1968 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਜੇਏਸੀ ਵਿਚ ‘ਏਆਈਆਰਐਫ’, ‘ਏਆਈਡੀਈਐਫ’ ਤੇ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ‘ਐਸਮਾ’ (ਏਸੈਨਸ਼ਿਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਠੋਸ ਗਏ, ਮੁੱਅਤਲੀਆਂ, ਬਰਖਾਸਤਗੀਆਂ, ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਆਦਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਧਮਕੀਨੁਮਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੇਰਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਮਰੇਡ ਈ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਐਸਮਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੜਤਾਲ, ਜੋ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 12000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 64000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 40,000 ਮੁੱਅਤਲ (ਸਸਪੈਂਡ) ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫੌਜ਼-ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ 17 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸਨ।
19 ਸਤੰਬਰ 1968 ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਸੂਹੇ ਅਖਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ। ਸਹੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਘਸੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਆਓ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਸਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਮਾਣਮਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਾਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।