ਕੇਂਦਰ ਦੀ ‘ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ‘‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’’

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ
ਲੰਘੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸਦਕਾ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰੇ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਨਾਮਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦਾ ‘ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ’ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੁਚਾਲ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ-ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਅੱਜ, ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੁਜਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਫੋਕੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਣ?
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ‘ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ’ ਦੇ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ “ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸੀ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੋ’’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ’ਚ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ/ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ :
(ੳ) ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 12 ਹਜਾਰ 827 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ 819 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ 13 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ 123 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 12 ਲੱਖ 49 ਹਜ਼ਾਰ 526 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 38 ਹਜ਼ਾਰ 178 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ 250 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਉਚੇਚਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 13,083 ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਈ.ਜੀ.ਐਸ., ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ., ਏ.ਆਈ.ਈ., ਆਈ.ਈ.ਵੀ. ਆਦਿ ਉਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਉਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਤਿਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ।
(ਅ) ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ 2,557 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2,636 ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ 334 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ 285 ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ 8,878 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 8,493 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
(ੲ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 1,741 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1,732 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 3 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ 082 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 3 ਲੱਖ 06 ਹਜ਼ਾਰ 698 ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ 17 ਹਜ਼ਾਰ 514 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ 021 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
(ਸ) ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 2,016 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1,922 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 9 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ 327 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 8 ਲੱਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ 860 ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ 45 ਹਜ਼ਾਰ 270 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 43 ਹਜ਼ਾਰ 790 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਇੰਝ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 19 ਹਜ਼ਾਰ 141 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ 109, ਕੁਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 27 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ 866 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 25 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ 369 ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ 1 ਲੱਖ 09 ਹਜ਼ਾਰ 840 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ 554 ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 655 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 568 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 52 ਹਜ਼ਾਰ 506 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 56 ਹਜ਼ਾਰ 842 ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ 4,519 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 4,113 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ 2,139 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1,882 ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ 18 ਹਜ਼ਾਰ 912 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ 56 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ 210 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ 027 ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 2,421 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2,151 ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ 35 ਹਜ਼ਾਰ 930 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ 968 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 5 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ 654 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 6 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ 292 ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 2,857 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2,943, ਵਿਦਿਆਰਥੀ 13 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ 478 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 17 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ 280 ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ 81 ਹਜ਼ਾਰ 298 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 92 ਹਜ਼ਾਰ 254 ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇੰਝ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ 8,075 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 7,547 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 21 ਲੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ 901 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 27 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ 494 ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ 659 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ 414 ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ 79 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ 8 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, 9 ਹਾਈ ਅਤੇ 94 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 2 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 497 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ 714 ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 87 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, 257 ਮਿਡਲ, 270 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 86 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 593 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 5,755 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿੱਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1507 ਅਤੇ 8007 ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਪਤ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ 767 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ 571 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ 1700 ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ 1904 ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਖੀ ਨਿਯਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ?
ਆਓ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਲੀਨ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਲੰਘੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਹਾਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਲਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ ਵਸੂਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਉੱਸਰੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਖਾਣਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਕਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੁੜਨ ਯੋਗ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀ-ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ‘ਰਾਸਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020’ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ, ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ/ਗਰੇਡ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਘੋਲ ’ਚ ਅਮੁੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਤੇ ਨਰੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹੋ ‘ਰਾਸਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਿੱਪਾ-ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਨੀਮ ਸਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 118 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 290 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 02 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ।
ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਮੂਲ ਸਵਾਲ
d ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਰੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ?
d ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ 1 ਜਾਂ 2 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਤੋਂ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ?
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਟੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਹੂਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ‘ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ! ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 497 ਬੱਚੇ ਘਟ ਗਏ ਹਨ?
‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਜਮਾਤੀ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰੇਗੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਉਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਅੰਤਹੀਣ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ।