ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੋ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੁਮੇਂਵਾਰ ਹੈ। ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਨ, ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਕਟਾਈ ਜੋ ਭਿਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਫਸਰ
ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਲਈ ਜੁਮੇਂਵਾਰ ਹਨ। ਡਰੇਨਾਂ, ਧੁੱਸੀ ਬੰਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਹੜ ਰੋਕੂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ 250 ਕਰੋੜ ਫੰਡ ਖਰਚੇ ਜਾਣਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਝੂਠੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਬੀਐੱਮਬੀਬੀ ਸੰਸਥਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਹੜਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਜੁਮੇਂਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਮੌਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ 1600 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ,ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਹੜਾਂ ਨਾਲ਼ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਲਈ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।