ਜਲੰਧਰ: ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐੱਮਪੀਆਈ) ਨੇ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ, ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਸ਼ਿਫਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ. ਗੰਗਾਥਰਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਫਰਜੀ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੰਡਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਡੱਟਵਾਂ, ਬਾਦਲੀਲ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਚੇਚੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀ ਗੰਗਾਧਰਨ ਤੇ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਢੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਤਲਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ, ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੌਲਨਾਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਰਮ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਥੀ ਗੰਗਾਧਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫਰਜੀ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਇੱਜਤ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਕਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।