ਜਲੰਧਰ: ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਦਫਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਭਵਨ ਗੜ੍ਹਾ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ/ ਮੈਂਬਰ/ ਹਮਦਰਦ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ/ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 70000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੋਲਟਰੀ, ਡੇਅਰੀ, ਫਿਸ਼ਰੀ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਘਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਆਵਜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪੰਜ ਜਾਂ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੰਨ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁੜਕੇ ਆਈ ਮਿੱਟੀ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਾਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਾਂ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਅਬਾਦਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਢੁਕਵੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਤੇਲ, ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆ ਲਈ ਤੂੜੀ, ਅਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਰਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।