ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ। ਇਹ ਬਦਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜੀ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ‘‘ਮੁੱਦਾ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਦਨੀਤ’’ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੁੱਝਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ’ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਤੀਸਤਾ ਸ਼ੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਦਬੋਚਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਧੱਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਾਇਆ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਤੀਸਤਾ ਸ਼ੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਵਲੋਂ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤੀਸਤਾ ਸ਼ੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਸ਼ੀਤਲਵਾੜ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬੇਜ਼ਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤੀਸਤਾ, ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਤੀਸਤਾ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਘਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਾਇਆ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਖੜਕਾ ਦੇਵੇ! ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੂੰ ਨਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ’ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ, ਜੋ ਮਰਹੂਮ ਅਹਿਸਾਨ ਜ਼ਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ‘ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਵਿਖੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 28 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕਤਲ, ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2012 ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਕੀਆ ਜ਼ਾਫਰੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਜ਼ਕੀਆ ਜ਼ਾਫਰੀ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ! ਆਪਣੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਖੋਜ ਬੀਣ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਉਸਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਉਕਸਾਵੇ ’ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਣ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਅਵਾਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਲ-ਪਲ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।’’
‘ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ’ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ। ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏ.ਸੀ. ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸੰਵਿਧਾਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣੇ ਸੌਖੇ ਹਨ। ਪਰ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ… ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।’’
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਤੀਸਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗੋਬਾਗ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ‘ਨਿਡਰ’ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ, ਇਹ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ, ਜੋ 2002 ’ਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਟੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜਦਿਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਣੀ ਪਈ। ਉਸਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਮਝ ਅਜਿਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ’ਚ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ?
ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਉਪਰੰਤ ਕੱਢੀ ਗਈ ਉਸ ‘ਗੌਰਵ ਯਾਤਰਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
2004 ਵਿੱਚ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਗਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਸੂਬਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨੀਰੋ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਕੇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਜਦੋਂ ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨੀਰੋ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਝਾਕ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚ ਸਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ।’’
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸੱਚ ’ਤੇ ਪੋਚਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਇਸੇ ਸ਼ੁਹਰਤ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਜ਼ੂਮ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਭੀੜ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੇਰ ਲਈ। ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਜ਼ਾਫਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੜੀਸ ਕੇ, ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲੋਂ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਸਾਰ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਜ਼ਾਫ਼ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਐਨਾ ਹੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਾਲ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜ਼ਕੀਆ ਜ਼ਾਫ਼ਰੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੱਥਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਤੀਸਤਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ, ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ, ਨਰੋਦਾ ਪਾਟੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸਨ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਖਤਰੇ (ਰਿਸਕ) ’ਤੇ ਕਰਨ।
ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਹਕੂਮਤੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੀਦਾ-ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਹਿੰਸਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੰਬਈ, ਭਿਵੰਡੀ, ਭਾਗਲਪੁਰ, ਨੈਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਹਵੇਂ ਖੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ‘ਖੋਰ’ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੰਨਣਾਂ ਪਵੇਗਾ, ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਨੁਵਾਦ : ਪ੍ਰੋ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਪ੍ਰੋ. ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ