Now Reading
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ : ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਦ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ : ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਦ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ

ਜਲੰਧਰ : ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਐੱਸ ਐੱਮ ਐੱਸ ਤੇ ਰੀਪਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਣੂ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ,।ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਕਰਾਹ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਜਦ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਿਨਾ ਰੀਪਰ ਚਲਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਬਿਨਾ ਵਜ਼ਾਹ ਖਰਚਾ ਕਿਓਂ ਕਰਨ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਐੱਸ ਐੱਮ ਐੱਸ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6000 ਰੁਪਏ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਨਾ ਐੱਸ ਐੱਮ ਐੱਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਲਟਾਵੇਂ ਹਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਉਪਰ ਪਿਆ ਕੰਬਾਈਨ ਵਾਲਾ ਫੂਸ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਸੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਬਚੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਵਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਢੰਗ ਫੂਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 105 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ 28 ਫੀ ਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇਲ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ 6000 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਲੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਕੀਵਾਂ, ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ।

Scroll To Top