ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

(ਲੇਖਕ ਡਾ. ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮੈਰੀਟਸ ਹਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ‘ਦ ਵਾਇਰ’ ‘ਚ 17 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।)

ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਹਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ (ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਲਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਹੈ?
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਅਪਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦ ਗਲੀ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ; ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਇਕੋ ਇਕ ਢੰਗ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਕ ਉਭਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘੋਰ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਆਰਡਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਬਣ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੁੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜ੍ਹੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੋਤ ‘ਚ ਰਹੇਗੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਭਰਵਾਂ ਪੱਖ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਛੋਟਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਰਥ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ”ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ”, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਤਮਸਾਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਛਾਹ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਧੀਨ ਛੋਟਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਝਪੱਟੇ ਜਾਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ”ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਮਾਵੜੇ” ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕੌੜੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਦੇ ਉਲਟ-ਫੇਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਘੇਰਦੇ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ, ਰੁਜਗਾਰ ਲੱਭਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਲੇਬਰ ਭੰਡਾਰ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਲੰਗੇ-ਡੰਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਧੰਦੇਕਾਰੀ (ਜੋ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਬਾਕੀ ਕਾਮਾ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਚ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਲੇਬਰ ਭੰਡਾਰ ਕਾਰਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨਿਅਨਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵਲੋਂ ਵੀ, ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕਾਂ (ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ) ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮਾ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1990-91 ਅਤੇ 2013-14 ਵਿਚਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ, ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖੜ੍ਹੋਤ ‘ਚ ਹੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਘਟੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 4% ਘਟੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁੰਗੜੀ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 119 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਭੁਖਮਰੀ ‘ਚ 100ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਭੁਖਮਰੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭੁਖਮਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਰੀ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਭਾਰਤ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਅਨਾਜ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ‘ਚ ਮਿਲਦੀ ਊਰਜਾ ਯਾਨੀ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2200 ਕੈਲੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ 2100 ਕੈਲੋਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। 1993-94 ਤੋਂ 2011-12 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ 2200 ਕੈਲੋਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀ ਊਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ 58% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 68% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬੀ ਘਟਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਿਰਆਧਾਰ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 2013-14 ਅਤੇ 2016-17 ਦੌਰਾਨ, ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਉਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪਏ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 1% ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਨ 1922, ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਦਵਾੜੇ (ਸੰਕਟ) ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ  ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਮਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2013-14 ਅਤੇ 2015-16 ਦੌਰਾਨ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ 37.4 ਲੱਖ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੱਤ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੱਤ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਮੱੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਥਾਪਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਜਦੂਰ-ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਏਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸਾਹ-ਸੱਤ-ਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰ  ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੱਤ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ (ਸਰਦਾਰੀ) ਸਥਾਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਤ ਖਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਨ੍ਹ (ਕੰਧ) ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ  ਕਿਸੇ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੇ ਵਾਂਗ ਉਭਾਰਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਾਚਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ 1930 ਵਿਆਂ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਦੁਹਰਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਲੱਛਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ : ਕਿਸੇ ਉਤਮਤਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ (ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੀ ਉਤਮਤਾ ਅਤੇ ਏਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਉਤਮਤਾ); ਤਰਕਹੀਣਤਾ/ਆਸਥਾ ਦਾ ਦੈਵੀਕਰਨ (ਉਤਮਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਮਸੀਹੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋਣਾ); ਇਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲਹਿਰ (ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦ/ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਿਆਉਂਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ (ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।)
ਫਿਰ ਵੀ 1930ਵਿਆਂ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਵੀ ਹੈ। 1930ਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤਾਕਤ ‘ਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੌਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ; ਜਿਸ ਉਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਜਪਾਨ ਨੇ 1931 ‘ਚ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ 1933 ‘ਚ ਫੌਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਂ-ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 1930ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਖੀਰ  ‘ਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਉਭਰ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਓਨੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ (ਆਜ਼ਾਦ) ਆਵਾਜਾਈ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਚਾਹੇ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦ ਗਲੀ ‘ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ : ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਜਿਸਦਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ; ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ, ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1931 ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਕਲਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਣਤਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ, ਇਸ ਬੰਦ ਗਲੀ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਹੱਟ ਕੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿਰੋਧ ਉਭਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ) ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ‘ਤੇ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ  ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ, ਇਨਸਾਫ-ਆਧਾਰਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਜੋ ਕਿ ਕੋਮੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ), ਮੁਫਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਜੋ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ), ਜਾਇਜ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਲਾਭ ਆਦਿ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ) ਦੇ 10% ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
(ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ : ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ)