ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਈ ਦਿਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ‘ਚ ਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੱਟ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ,”ਯਾਰ ਫ਼ਸਲ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਚ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ, ‘ਨਮਸਤੇ ਟਰੰਪ’ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੋੜਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਅਤਿ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਖਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ 24 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੱਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁੱਝੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ‘ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼’ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮੀ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ’ ਸੰਨ 1948 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਦੇ ਕੇਰਲਾ, ਕਦੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੁਨਾਮੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਾ ਚਮਕਾਊ ਲਾਲਸਾ ਅਧੀਨ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਹ ਹੈ- ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਹਾਲਤਾਂ ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਰਾਹਤ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ। ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਪੀਐੱਮ ਕੌਮੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ’ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਫੰਡ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 1948 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ-ਪੁਟਾ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਧੀਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਫੰਡ ਚੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ 3800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮੀ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਤੇ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਟਰੱਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ,ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲੈਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ,ਚਾਹੇ ਐਨਆਰਆਈ, ਪੀਆਈਓ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । 2004 ਚ ਆਏ ‘ਸੁਨਾਮੀ’ ਤੂਫ਼ਾਨ ਸਮੇਂ ਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੈ । 2018 ਦੇ ਕੇਰਲਾ ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਰੂਸ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮ ‘ਰੋਜ਼ਬੋਰਨ ਐਕਸਪੋਰਟ’ ਜਿਸ ਨੇ ਐਸ -400 ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਅਸਾਲਟ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਨੇ ਵੀ ਪੀ.ਐੱਮ. ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਦੋ ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀਐੱਸਆਰ )ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫੰਡ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਬ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਮਦਾਦ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂੰ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ? ਕਿੱਥੋਂ-ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਜੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਸ਼ਾ ਕੰਡੂਕੁਰੀ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਤੇ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਰ ਸਭ ਵਿਅਰਥ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਡੂਕੁਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਫੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਫੰਡ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੰਡ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਚਾਹੇ ਆਮਦਨ-ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੇ ਦੁੱਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੰਡ 2005 ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ,ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀ ਆਈ ਬੀ) ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਂਡ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਰਫ 52 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 9677 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ ਫੰਡ ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 4308 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ,ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 5369 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਖੱਟੀ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਖੱਟੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਾਢ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਇਸ ਫੰਡ ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ। ‘ਲਾਰਸਨ ਅਤੇ ਟਿਊਬਰੋ’ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 150 ਕਰੋੜ ਇਸ ਫੰਡ ‘ਚ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਧਰਨੇ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ‘ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ’ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੰਡ ‘ਚ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ‘ਕਿਓਰ ਫਿੱਟ’ ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਪਣੇ 800 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ । ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ‘ਏਮਜ’, ‘ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ’, ‘ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ’ ਤੇ ‘ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ’ ਆਦਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਬਰੀ ਕੱਟਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੰਡ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੀ 28 ਮਾਰਚ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟੀਚਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤ ਕਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਫੰਡ ਚ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋ-ਘਰੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ, ਏਅਰਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ । ਇਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਲਕਾ ਫੰਡ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 7855 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਗੀ ਆਫ਼ਤ ਵਰਗੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੰਡ ਚੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਚ ਬਣੇ 50000 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 30000 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਡਿਫੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ‘ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੂੰ, 10000 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਐਗਵਾ’ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ‘ਜੋਤੀ ਸੀ’ ਐੱਨ ਸੀ’ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ‘ਐਗਵਾ’ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੋ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀਆ ਰਹੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਜੇ.ਜੇ. ਹਸਪਤਾਲ’ ਤੇ ‘ਸੇਂਟ ਜਾਰਜ ਹਸਪਤਾਲ’ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 81 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਹਵਾ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ 21% ਆਕਸੀਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਜੋ 100% ਆਕਸੀਜਨ ਫੇਫੜਿਆਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ‘ਐਗਵਾ’ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 100% ਆਕਸੀਜਨ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ 80% ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਿਵਾਕਰ ਵੈਸ਼ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਲਾਉਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 5000 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ‘ਹਫ਼ਪੋਸਟ’ ਤੇ 30 ਮਈ ਦੇ ‘ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮਿਰਰ’ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੰਦ ਕ੍ਰੀਚ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 10% ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ 1 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਾਹਤ ਦਾ ਗੱਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਜਦਕਿ ‘ਸਪੈਂਡ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੰਡ ‘ਚ ਆਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਜਾਂ ਐੱਨ 95 ਮਾਸਕ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿਣ ਸਦਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ 14 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ 2.3 ਅਰਬ ਐਨ 95 ਮਾਸਕ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਅਖਬਾਰ ‘ਚ ਛਪੇ 10 ਜੂਨ ਦੇ ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ‘ਕੇਅਰ’ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹਨੇਰ ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਚ ਆਮ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਚ ਬਦਲਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਲੋਕੀਂ ਮੂੰਹੋਂ-ਮੂੰਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਖਰੀਦ ਕਾਂਡ ‘ਚ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਚਵਾ-ਚਵੀ ਐਂਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਣ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
