ਰਵੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਤੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਆਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਇਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਆਓ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ। 71 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ 69ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਣੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਲੰਬੀਆਂ ਚੋੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਉਚੇ ਲੰਬੇ ਪੁੱਲ, ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਈ ਹੈ। ਆਸਮਾਨ ‘ਚ ਉਡਦੇ ਹਵਾਈ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜਾਂ, ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜਾਇਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਐਪਰ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ; ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ।
ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਧੋਖਾ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਆਦਿ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਾਮੰਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 69 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰੂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅੰਗ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਚਰਾਂਦਾਂ, ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ
ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਥੰਮ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਵਕੀਲ ਇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਪੀ.ਭਾਰੂਚਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 20% ਜੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹੋਟਲ, ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਬੰਗਲੇ, ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇੰਨੀਸ਼ਇਏਟਿਵ 2014 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 132 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ 102 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ; ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2012 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ 97 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 83ਵਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਾਚਾਰ ਵਿਚ 70ਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ 78ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ‘ਮਹਾਨ’ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 5 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 69 ਸਾਲਾਂ ਵਲ ਝਾਂਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਜਮਾਂ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਇਹੋ ਧੰਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਮੀ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਿੱਸੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ
ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਥ ਡੈਟਾ ਬੁੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਪਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 49 ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 99% ਕੋਲ 51% ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 74% ਅਤੇ ਬਾਕੀ 90% ਲੋਕ ਸਿਰਫ 36% ਦੋਲਤ ਨਾਲ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 700 ਖਰਬਪਤੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 25% ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 7 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪਰਾਂ, ਢਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ‘ਚ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੋਹ-ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜੇਠ-ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ‘ਤੇ ਹਢਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 85 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭੁੱਖਮਰੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੂਠੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਪਸ ‘ਚ ਲੜਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਧੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜਾਂ ‘ਚ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤਲਖ਼ ਹੈ, ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ‘ਚ 3-3 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੈਡ, ਨਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਜ-ਸਮਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੇਵਲ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਅਰਬ 32 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 75% ਹਸਪਤਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹਨ ਜੋ 80% ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ
‘ਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 27.6% ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 33% ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, 33% ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ 23.5% ਡਾਕੀਏ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਜੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦਲਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਉਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੋ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, 90% ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਅਢੁੱਕਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 69 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਭਰਮਾਊ ਨਾਅਰੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ, ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂ, ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਕੋਲ 15% ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾ-ਪਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਭ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ-ਰਾਜਗੁਰੂ-ਸੁਖਦੇਵ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ।
