ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ‘ਤੇ ਇਕ ਝਾਤ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਚਲ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿਚ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ 1991 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
1991 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 2002 ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਤੇ ਉਘੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਰਵਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ‘ਕਿਰਤ ਬਾਰੇ ਦੂਜੇ ਕੌਮੀ ਕਮੀਸ਼ਨ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੰਦਰਭ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੀਆਂ ਸੰਦਰਭ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਤੱਤਸਾਰ ਸੀ-ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ”ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ” ਦੀ ਲੋੜ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦਰਭ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1969 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਗਜੇਂਦਰ ਗਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ 41, 42, 43 ਅਤੇ 43-ਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਦਾ ਦੂਜੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2015 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ 46ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ”ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਨਾਉਣ” (ਈਜ ਆਫ ਡੁਇੰਗ ਬਿਜੀਨੈਸ) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੇਕ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ’, ‘ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ’, ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਈਜ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜੀਨਸ’ (ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) ਅਧੀਨ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਜਾਰਤ ਨੇ 43 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸੰਗਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਤੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਹੋਣਗੇ-ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਿਜ (ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ), ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਆਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਨਜ਼ (ਸਨਅਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ), ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਊਰਟੀ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ (ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਬਾਰੇ), ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਆਨ ਸੇਫਟੀ ਐਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ)।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ, ਲੇਬਰ-ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਿਜ ਬਿਲ-2017, 10 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਡ ਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਆਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜਾਰਤ ਵਲੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਜਵੀਜਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਵਰ੍ਹਿਆ ਬੱਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ, ਕਿਰਤੀਆਂ-ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਰਦਾ ਹੈ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ :
ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ (1) ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਵੇਜਿਜ ਐਕਟ, 1936, (2) ਮੀਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ ਐਕਟ, 1948 (3) ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਬੋਨਸ ਐਕਟ 1965, (4) ਈਕੁਅਲ ਰਿਮਊਨਿਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ :
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੂਚੀ (ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਸ਼ਿਡਊਲ) : ਤਜਵੀਜਤ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿਚ ਉਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 13 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਅਰਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਨਖਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ : ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਤ ਕੋਡ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ (ਟਾਇਮ ਵਰਕ) ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਮੁਤਾਬਕ (ਪੀਸ ਵਰਕ) ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮਾਂ ਘੰਟਿਆਂ, ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰਮੰਦੀ, ਔਖਿਆਈ, ਕੰਮ ਥਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀਆਂ ਸ਼ਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ਪਹਿਨਣ-ਰਹਿਣ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1992 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਪਟਾਕੋਸ ਬਰੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲਈ 6 ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ :
1. ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਦੋ ਬਾਲਗ + 2 ਬੱਚੇ) ਦੇ ਖਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ,
2. ਇਕ ਔਸਤਨ ਭਾਰਤੀ ਬਾਲਗ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਲੋੜ 2700 ਕੈਲੋਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ,
3. ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਲਾਨਾ 72 ਗੱਜ ਕੱਪੜਾ,
4. ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਅਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤਰ (ਘਰ) ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ,
5. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 20% ਈਂਧਣ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ,
6. ਕੁੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 25% ਬੱਚਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਨੋਰੰਜਨ (ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ) ਆਦਿ ਲਈ। ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਤ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ-7 (2) ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ($andator਼) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ: ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਤ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਕੰਮ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ :
1. ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਜਰੂਰੀ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ;
2. ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ;
3. ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਜਿਸਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵ (9nterm}ttent) ਹੈ;
4. ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ;
5. ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਓਵਰਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 9 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ‘ਓਵਰਟਾਈਮ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੂਰਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਥੱਲੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਮਜਦੂਰੀ ਉਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ : 1965 ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਬੋਨਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਤਜਵੀਜਤ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਬਣਾਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ‘ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਰਨ’ ਅਤੇ ‘ਕਿਸੇ ਖਾਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਪੜਾਅ’ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ‘ਟਰਾਇਲ ਰਨ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਭਾਵਤ ਪੜਾਅ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕੋਡ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਢੁਕਵਾਂ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਮਨਚਾਹੀ ਕਟੌਤੀ : ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ‘ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ’ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾਲਕ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਨਗੇ।
ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ : ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਤ ਕੋਡ ਵਿਚ 1976 ਦੇ ਈਕੁਅਲ ਰਿਮਊਨਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ।
ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ’ (ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤਾ) : ਕਿਰਤ ਕੋਡ, ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤਾ’ (ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ‘ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ।’ ਇਹ ‘ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਤਾ’ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਰੀਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਜਵੀਜਤ ਕੋਡ ਆਨਲਾਈਨ ਨਰੀਖਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਚਨਚੇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੈਲਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ : ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਿਰਫ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ : 1948 ਦੇ ਮੀਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ ਐਕਟ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰੂਨ) ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵਗਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਤਜਵੀਜਤ ਕੋਡ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਸਿਵਲ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਡ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾ ਲੈਣ ਉਤੇ ਉਸਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ : 1948 ਦੇ ਮੀਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਕੋਡ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 8 ਮੁਤਾਬਕ ”ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ।”
ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਧਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜਤ ਇਸ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਿਜ 2017 ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ), ਧਾਰਾ 42 (ਕੰਮ ਤੇ ਜਣੇਪਾ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਉਚਿਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ), ਧਾਰਾ 43 (ਜੀਣ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ) ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖਲੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹਵਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਅਥਾਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇੇਰੇ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਧਕਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਿਲ ਹੈ।
