ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਏਜੰਡਾ ”ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਦੇਸ਼-ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ” ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਅਰਧ ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਦਿਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹੀ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਰੀਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ 1 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਆਮ ਬੈਂਕ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ; ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਕੁਝ ਕਿਰਤੀ ਪੱਖੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਏ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਰ ”ਲੇਬਰ ਕੋਡ” ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਠ ਰਹੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ ਅਤੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਠ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਪਾੜ ਰਾਹੀਂ ਖੰਡਿਤ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮਤੋਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਰੋਸ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਭਾਵ ਸੱਭ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ।
– ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
