ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਜਟ; ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟਫੇਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ, 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ”ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ” ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ”ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ” ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜ਼ਬ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਧੋਖਾ ਦੇਹੀ’ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਬੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦਾ ”ਪੱਕਾ ਇੰਤਜਾਮ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਰਕਾ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਦੋ ਸੌ (200) ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ, ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ (15,03000) ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾਈ ‘ਚੋਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੰਭੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ।
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆਂ ਇਸ ਬੱਜਟ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਖੋਖਲਾਪਨ ਇਕੋ ਮੱਦ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ (19%) ਬੱਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਸਾਰਾ 19720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਬੱਜਟ ਦੀ ਨਿਰਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਬੱਜਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਟਾਂ ਉਪਰ ਜਾਂ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 23.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਤੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮੱਦ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ 21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਚੋਂ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਆਉਂਦੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜੇ ਉਕਤ ਰਕਮ ਨਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਖਜਾਨੇ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਕੌੜੇ ਤਜ਼ੁਰਬਿਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਇਹ ਰਕਮ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲ ਪਾ ਕੇ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2.77 ਕਰੋੜ ਵੱਸੋਂ ਲਈ 4015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 1450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ। ਇਸ ਰਕਮ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਤਣਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਬਚਾਓ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਿਆਰੀ ਟੈਸਟਾਂ, ਮਾਹਿਰ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਬਤ ‘ਸ਼ੇਅਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ’ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ 1980 ‘ਚ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਭਗ ਓਨੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਥਾਂਈਂ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸਾਰਨ ਬਾਰੇ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਂਚ ਖਰੀਦਣ ਵਾਂਗੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਲਾਨੀ ਰਕਮ ‘ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ”ਸੇਰ ‘ਚੋਂ ਪੂਣੀ ਕੱਤਣੀ” ਤਾਂ ਦੂਰ ਪੂਣੀ ਛੋਹੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਜ਼ਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਖਿਛਲੀ ਦਿੱਨੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਗੁਜਾਰੇ ਜੋਗੀਆਂ ਤਣਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਾਸਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਣਖਾਹਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 10300 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਅਸਲ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ) ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੇਵਲ 370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਚੋਖੀ ਰਕਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਛਵੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜਾਂ ਪਰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਵੱਈਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ”ਦਰਬਾਰੀਆਂ” ਦੀ ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਪਥਪਾਹਟ ਦਰਮਿਆਨ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਮਗਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ”ਤਿੰਨ ਕਾਣੇ” ਨਿਕਲਣੇ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੁਲਹਿਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ‘ਚ ਆਮਦਨ/ਖਰਚ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘਟਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਜਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ‘ਚਿਹਣ ਚੱਕਰ’ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਹੱਲ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ।
ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,95,977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2,11,522 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ।
ਸੰਜਮ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਛੇਤੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਕਸਰਤ’ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ (ਹਉਮੇਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ) ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਉਰੋਕਰੇਟਸ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਜਟ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਡੇਰਾ ਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
– ਮਹੀਪਾਲ
