ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂਮ ਲੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਖਟਾਸ ‘ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਤੇ ਵੈਰ ਭਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਵੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਇਹ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਿਉਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਧਨ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਜੰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੇ ਕੌੜੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਤਣਾਅ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਹਿੱਤ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੱਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਰਵਾਣੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੇਰਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਭਬੂਕਾ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। 1947 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੀਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਚਾਲ ਸਫਲ ਹੋਈ, ਉਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਪਾਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਣ ਸਾਮਰਾਜ ਪਾਕਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਣ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਪਾਕਿ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਮਰੀਕਣ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ ਤੇ ਤਨਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਖੇਡਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਵਿਉਪਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਵਿਚ ਕਾਰਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਉਪਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ‘ਰੀਟਰੀਟ’ ਦੀ ਰਸਮ ਸਮੇਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੈਨਾਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਭਰੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਫੋਕੀ ਉਤਮਤਾ ਤੇ ਵਡੱਪਣ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁਲ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ”ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.(ਪਾਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ) ਤੇ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਛਡਯੰਤਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ” ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਬਚਗਾਨਾ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿਚਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਬਾਰੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਭਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਖਲ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਨਾ ਗਲਤ ਤੇ ਗੈਰ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਂ ਅਸੰਬੰਧਤਾ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਬੂਤ ਪਿਛਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਅਮਨਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੇਠ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਨਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਖਿਚਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਦੀ ਦਿਵਾਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੌਮਵਾਦ ਕਦੀ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
– ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਇਨੇ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਭਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ 5 ਹੋਰਨਾਂ; ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮੱਲ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ, ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 27 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2018 ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ’84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਰੇਸ਼ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲ਼ਾਂ ‘ਚ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2733 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਏਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹਿੰਸਕ, ਵਹਿਸ਼ੀ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਭੀੜਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭੀੜ ਕਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੀੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਭੀੜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਆਕੁਲ ਹਨ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ! ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਜਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁਛਿੱਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਹੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ”ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ” ਆਖ ਕੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਉਕਸਾਹਟ ਨੇ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਲਮ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਾਜਨਗਰ ‘ਚ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੱਗਨ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਸਾਲ 2002 ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ’ ਦੀ ਉਕਸਾਹਟ ਅੱਜ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ‘ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਭੀੜ’ ਦਨਦਨਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ‘ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦੰਗਿਆ, 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ, ਦੇ ਕੰਧਮਾਲ (ਉੜੀਸਾ) ਅਤੇ 2013 ਦੀ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ (ਯੂ.ਪੀ.) ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਪਰੋਇਆ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ”1993 ‘ਚ ਮੁੰਬਈ, 2002 ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ, 2008 ‘ਚ ਕੰਧਮਾਲ ਤੇ 2013 ‘ਚ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ‘ਚ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਮੂਹਿਕ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਗੁਜਰਾਤ-ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਪੁਲਸ, ਹਿੰਸਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦਅਮਨੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਜਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਸ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਉਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਾਚਸ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਜੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਚਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ‘ਰੈ ਡੂਬ ਮਰੋ, ਤੁਮਸੇ ਏਕ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਲਤਾ।” ਇਹੋ ਹਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਰ, ਕਮਲਨਾਥ ਤੇ ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਜਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੀ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ 18 ਸਾਲ ਹੋਰ, ਸੰਨ 2036 ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ, 28 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਜਨੂੰਨੀ ਹਜੂਮ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ 6ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਵਾਂਗ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਜੂਮੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ’84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ। 2008 ਦੀ ਕੰਧਮਾਲ ਤੇ 2013 ਦੀ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਗਾਇਬ ਰਹੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਹਜੂਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਜਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਣ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਕੇਵਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੀ ਰਹੀ? (ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ 1980-84, 1991-96 ਅਤੇ 2004 ਤੋਂ 2009 ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ) ਕੀ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾ ਦੇ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਸਟਮ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਕੰਬਣ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਇਦ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਨਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਿਸਦੇ ਜਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਰ੍ਹਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਜਮਾਤ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
– ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
