ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਮਿੱਟੀ-ਪਾਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਮਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਠੰਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਸਹਿ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਟੂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਧਿੰਗੋਜੋਰੀ ਦਾ ਲੋਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧੜਾਧੜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਮੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਵੱਧੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿੱਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀਅ ਕਰੇ ਇਹ ਜਰਵਾਣੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘੋਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋੜ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਚੌਤਰਫਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਨੀਂ-ਬਹਾਨੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਖਰਚੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਘੋਰ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੁਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਵਾ-ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿਆ ਸਭੁ ਕੋਇ’, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਸਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਉਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਖ਼ਸੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਰੂਪੀ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯੋਗ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਅਥਾਹ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਘੋਰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਟੂਆਂ ਦੀ ਹੋੜ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਵੰਡਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਲਪ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੰਕਲਪ ਜਾਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਅਰੰਭਿਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਡੱਟਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 3 ਜੂਨ 2022 ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਦਿਆਂ ਤੇ ਯੂ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਯਾਨਿ ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਭੀਮਪੁਰ ਇਜੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਨਹਿਰ ਦਾ 4000 ਕਿਉਸਿਕ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈਂ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਝੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਯੂ. ਬੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 8360 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋ 4000 ਕਿਉਸਿਕ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੂਏ-ਖਾਲਾਂ, ਕੱਸੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਬੇਲਦਾਰਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਜੇ.ਈ., ਵਗ੍ਹੈਰਾ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਵਲੀਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਿਆ ’ਚ ਪੈਣੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਪੀਣ ਯੋਗ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਾਪਾਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਕੈਂਸਰ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ 650ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
