‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਅਲੋਚਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ’
(ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਣਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਦੀਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕਾਣ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਚਰਣਹੀਣ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਤ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਉਪਰ ਡਟਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਸਤੀ ਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਵਮਾਨਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕ ਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਉੱਲਥਾ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ- ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ)
ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਗਿਆਂ ਹਾਂ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਰਜਾਨੇ ਤਾਰ ਕੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਦਰਬਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਅਵਮਾਨਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।
ਮੈਂ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਕੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਡਾਢਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਕਤ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਮੰਤਵ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਉਕਤ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।ਮੈਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮੇਰੇ ‘ਟਵੀਟਸ’ ( ਟਵਿਟਰ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਤੰਭ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ‘ਟਵੀਟਸ’ ਠੋਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣੀ ਮੇਰੀ ਨੇਕਨੀਅਤ ਰਾਇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਵਸਥ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਆਲੋਚਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤ ਸਾਡੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਨਣ। ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਫਰਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ।
ਮੇਰੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ (ਟਵੀਟਸ), ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਯਤਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਦਹਵਾਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ ਠੀਕ ਰਾਇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਮੈਂ ਦਯਾ ਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਫਰਜ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ।
