ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਰਥ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਬੜੇ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਕੀਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (G.D.P.), ਜੋ 5-7% ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਧੁਮਾਕੇ ਬੜੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਕ ਆਧਾਰ (Economic Fundamentals) ਵਾਲੀ ਕਹਿਕੇ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਭਰਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਆਰਥਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ‘ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 70.11 ‘ਤੇ ਪੁੱਜਕੇ ਕੁਝ ਸੁਧਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਇਹ 69.91 ‘ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ 2013 ਦੇ 68.87 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 140 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ 70-75 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਵਿਚਕਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣਾ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਦੇ ਦੋ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕੱਢਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੂਦ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਵ ਉਦਯੋਗ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਭਾਵ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਅਤੇੇ ਸੱਟਾਬਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਫਿਤਰਤ ਬੜੀ ਹੀ ਤਰਲ ਅਤੇ ਚੰਚਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਸਿਰਫ ਹਰੀਆਂ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ  ਇਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹਰਿਆਲੀ ਚਾਰਾਗਾਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 2008 ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਵਿਚੋਂ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੂਦ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਸੂਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ (Financial Institutional investment) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਿਯਮਤ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਦ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਫੈਲਾਅ (Inflation) ਦੀ ਦਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 4% ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ 1.5% ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਮਈ 2018 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਦਰ 4.43% ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਦ ਦਰ (Repo rate) 25 ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2018) ਵਿਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 48000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ  ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਬਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 48-50 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 70-75 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਾ ਖਰੀਦਣ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇਰਾਨ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਮਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਨਿਗੁਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਵਧੀਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀਮਾਂਤ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਤੀਰਾ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਪਿਛੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ  ਉਛਾਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਦੁਧਾਰੂ ਗਊ ਸਮਝ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਮਾਏ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਫੇਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2018 ਦਾ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 5.77% ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਈ 2018 ਵਿਚ 4.43% ਅਤੇ ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 0.9% ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਆਰਥਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛਿਣਭੰਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ (Fragile) ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਕ ਅਧਾਰ (Economic fundamentals) ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਆਰਥਕਤਾ (Real Economy) ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ ਖੜੋਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੁਢਲਾ (Primary) ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚਲੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਦੋਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਗਾਨੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜ੍ਹੋਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਖੜਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।