ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੀ ਧਾਰਨੀ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿਰਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਢਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਨਿਬੜਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਪਜ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦੇ-ਸੁੰਦੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਧੜਾਧੜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ-ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨ, ਇਟਲੀ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਿ੍ਰਗ ਤਿ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਟੁਕੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਤ ਵੱਧਦੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮਦਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਸਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੁੰਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁੱਲੀ-ਗੁੱਲੀ-ਜੁੱਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਟੀ-ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ-ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਮਾਨਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਅੱਤਿਆਚਾਰ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਉਕਤ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ। ਦਲਿਤਾਂ-ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਕਤ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਦਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਢਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੜਾਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ‘ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ’ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ, ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਲੈਣੇ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਵੇਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ’ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋਮ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਂਝੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਧਿਆਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ 12, 13, 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ : –
ਸਮੂਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਜੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਅਬਾਦਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਾਬਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰ ਤੁਰੰਤ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਨਿੱਤ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਰਹਿ ਗਏ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਨਰਮੇਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਮਰਦ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ 55 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ (ਗਰੰਟੀਆਂ) ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 12, 13, 14 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਕ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ।
