ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਰਹਿਣ ਦਿਉ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਣਾਉ!

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2750 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਿਡਲ, ਤਿੰਨ ਹਾਈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ’ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ‘ਫਰਾਟੇਦਾਰ’ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਕੇ ਸੌਖਿਆਂ ਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਹੀ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼’ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ‘ਫਰਾਟੇਦਾਰ’ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਰੀਝ ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਘੋਖਿਆਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ?
ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ‘ਫਰਾਟੇਦਾਰ’ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ-ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਂਗਰ ਹੀ; ਅਤੇ ਕੀ ‘ਫਰਾਟੇਦਾਰ’ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ‘ਚਿਰੜ-ਘੁੱਗ’ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਵਾਰ ਉਡਦੀ ਜਾਂਦੀ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜਦ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਾਸਤੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ‘ਚਿਰੜ-ਚਿਰੜ’ ਕਰੇ, ਪਰ ਘੁੱਗੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ‘ਘੁੱਗ-ਘੁੱਗ’ ਕਹਿਣ ਲਈ ਠੂੰਗੇ ਮਾਰੇ। ਅਖੀਰ ਉਹ ‘ਚਿਰੜ-ਘੁੱਗ’ ‘ਚਿਰੜ-ਘੁੱਗ’ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣੀ ਆਈ ਨਾ ਬੇਗਾਨੀ ਬੋਲੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਰੇ ਹਨ ਹੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨੋ ਭਾਵ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਹੀ ਰਾਇ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖ ਲਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ, ਚੀਨ, ਇਟਲੀ, ਯੂਨਾਨ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਐਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਅਰਥ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਟੇਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਮਨੋ ਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ, ਸਜਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਢੂੰਡਦਾ-ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੁਫੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ, ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ, ਹੱਕਾਂ, ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਘੜੇ/ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਹੀਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਮਸਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਦੇਸ਼  ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ-ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਹੀ ਮਹਾਨ ਗਲਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ. ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਸਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ‘ਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਬਾਅਦ 400 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਕੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਘਟੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਜਰਬੇ ਦਰ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 800 ਸਕੂਲ ਤੋੜ ਕੇ, 400 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ 2750 ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵੱਖਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਾ, ਸਰੀਰੀਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਨਾਲ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ 7 ਅਧਿਆਪਕੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਜ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਬੀਜ ਨਾਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉਥੋਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜੋ ਕੇਵਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ‘ਉੱਚੀ ਦੁਕਾਨ-ਫਿੱਕਾ ਪਕਵਾਨ’। ਜਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਤੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਤੁਗਲਕੀ’ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ, ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਕਲਾਸ ਵਿਚ 1:25 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਵੱਖਰਾ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਹੋਵੇ। ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੱਭ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਪਾਣੀ, ਏ.ਸੀ. ਕਮਰੇ (ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਠੰਡੇ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਗਰਮ) ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਖਰਾ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਲੋਟੂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰੂਪੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 6% ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ 10% ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਵਧੇਰੇ ਗੁੜ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਂਜ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਨ, 2750 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦ ਤਕ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਇਕ-ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਤਰਜ਼ਮਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਉਂਜ ਵੀ ਇਥੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨੀਕੀ, ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਫਰਾਟੇਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਈਲੈਟਸ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਕੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰਬੀ, ਇਟਾਲੀਅਨ, ਫਰੈਂਚ, ਚੀਨੀ, ਜਾਪਾਨੀ, ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹੋਣਗੇ? ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਸਵਾ ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ (80 ਕੁ ਲੱਖ) ਲੋਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ 0.1% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੱਕੀ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਪੀਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅਪਾਹਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਲੁੱਟਖੋਹ, ਮਾਰਧਾੜ, ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ, ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਏਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ।
ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ‘ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਐਕਟ 2008 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰ ਨਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ’ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ-ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਨਾ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਂਜ ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੂਬਾ’ ਨਹੀਂ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸੂਬਾ’ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ‘ਵਧੀਆ’ ਤਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਇਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਚੇਤ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ‘ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ-ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁਲ ਜਾਓਗੇ।’