ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ‘ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ’ ਦੱਸਿਆ, ਤਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭੂਚਾਲ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਗੋਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟਾਂ ਵਲੋਂ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ’ ਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ’ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਸੌ ਚਾਲੀ ਕੋਰੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ”ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ” ਨੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਾਖਾ, ਭਾਜਪਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਅੰਗਾਂ-ਕਾਰਜਕਰਨੀ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ-ਉਪਰ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ”ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ” ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸੀਨੀਆਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੇਰਾਨਾ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਰੱਖਕੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿੰਦਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਅਣਕਿਆਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਆਪਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਿਆਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ‘ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਲੱਡੂ ਭੰਨਣ’ ਵਾਂਗਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਪਾਲਕਾਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਅੰਗਾਂ, ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਕਾ, ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇੱਕਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਾਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਜੋ ਸੰਘ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਹਰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ, ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਦਿਅਕ ਪਾਠਕਰਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਵਿਗਿਆਨਕ-ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਨਾਲ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ’ ਕਹਿਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੱਧ ਯੁਗ ਵਿਚ ਧਕੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ਼ ਪਣਪੇ ਸਨ।
ਮਿਥਿਹਾਸ, ਕੂੜ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੁਸੱਚ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਾਠਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਆਖਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰੂਪੀ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਪਿੰਜਰੇ’ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ’ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਅਕਤੀਆ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰਬਰਤਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੋਈ ਨਿੰਦਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਇਸਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਮਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਖੇਮੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਘ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਗੜੀਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਲੇ ਇਸੇ ਘਮਸਾਣ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ।
ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆ ਦੇ ਅਲੰਬਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋਹਰੇ ਖ਼ਤਰੇ, ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ, ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪਾਜ ਉਘਾੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
