ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ : ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫੀ ਬਿਨਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਫਰਾਡ ਹੈ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ (ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਨੂੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੋਖੇਭਰੀ ਲੱਫਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਆਰਥਕ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ‘ਤੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਹੁਸੀਨ ਵਾਅਦੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਿਰੋਲ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।
ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅੰਤਰਮ ਬਜਟ ਉਪਰੋਕਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੂਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁੱਛ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੋਲ ਧੋਖਾ, ਵੱਡਾ  ਅਤੇ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘਾੜੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਂਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜੂਨ 2016 ਵਿਚ ਮੰਦੋਸੌਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਕਈ ਲੰਮੇ ਮਾਰਚ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਇਕ ਦੋ ਬਗਲਬੱਚਾ ਬਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਸਭ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਵਜੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ’ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਤਪਕੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਲ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਮੁਢਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਊਢਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਕਾ ਹੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?
ਅੱਜਕਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਡੂੰਘੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਆਦਿ ਸਭ ਇਸੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਡੀ ਆਪ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਣਸ ਕਿਸ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਸ ਭਾਅ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਰੀਬਾਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਗਲਘੋਟੂ ਫੰਦੇ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਤਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮੱਚੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚ  ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪਣ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ”ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਬਾਦਲਾ” ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵਧ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਢੰਗ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਇਕ ਛਲਾਵਾ, ਧੋਖਾ, ਜੁਮਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਇਥੂੂ ਬੰਧੂ (R਼thu 2andhu) ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਫਸਲ ਭਾਵ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨਕੇ 6000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਘਾਟਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਸਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਦੂਜੀ ਘਾਟ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੀਜੀ ਘਾਟ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਲਾਭ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਥੀ ਘਾਟ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਧੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਪਾਸ ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਰਾਹਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ; ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਿੱਖ ਮੰਗੇ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਲ-ਛਲ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਜ਼ੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ-ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਸਿੰਜਾਈ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਐਫ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ 30% ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 12% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜਾਦੀ ਦੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 60% ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਬਰਾਨੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਰਾਨੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਂਦੇ ਸੌਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਝਲਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ ਮਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹ ਸੁੱਟੇ ਸਨ, ਆਲੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਿਆਜ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕੇ। ਇਹ ਅਮਲ 2016 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਨਾਲ  ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੰਦਵਾੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਤਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬਣਾਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਡੇਗਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਉਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ (ਐਸ.ਏ.ਪੀ.) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ, ਮਿੱਲਾਂ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਲੇਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਅਮਲ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੁਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖਤ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ  ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਆਰਥਕਤਾ ਖੇਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਗਊਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਊਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਭੈਭੀਤ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਣੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(1)     ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(2)     ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਨਿਭਾਵੇ। ਸਾਧਨਹੀਨ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
(3)     ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਆਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਕਰਨ।
(4)     ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀ (“n}versa&) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
(5)     ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਰਾਮਦ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
(6)     ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
(7)     ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 60% ਵਾਹੀਯੋਗ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਨੀ ਰੱਖਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
(8)     ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰੂਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਹਲ ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਦਬੰਦੀ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
(9)     ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਦਲਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ’ ਤੇ ਭਾਰ ਮੰਨਕੇ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਰਕ ਖੇਤੀ (Peasant 1{r}cu&ture) ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਮਰਕਸੇ ਕੀਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਰਾਹ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਖੇਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਹੈ।