ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਤਮੀ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਲਿਜਾਣ ਵੇਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੀਥ ਫੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਜਲੂਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਤਾਬੂਤ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ‘ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼’ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਰ (ਸਥਿਰ ਹੋ) ਗਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਤਮ ਜਲੂਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ 29.3% ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ 90% ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਲੂਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ‘ਸਿਹਤ ਇਤਿਹਾਸ’ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਚਾਰਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਚੈਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਬੈਨਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ‘‘ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਚੈਕ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ’’ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਿਊਨਸ ਆਈਰਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ‘ਮਾਤਮ ਜਲੂਸ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫਰੰਟ’ (ਐਫ.ਓ.ਐਲ.) ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ‘‘ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਕਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਹਾਈ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 45,540 ਪੀਸੋ (334 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ (2 ਬਾਲਗ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ) ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ 1,11,298 ਪੀਸੋ (817 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸੀ.ਜੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਓਬੇਲਿਸਕ ਯਾਦਗਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਲੇਟ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਅਸਾਵੀਂ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੀ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਪਾਬਲੋ ਮੋਯਾਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਪਾਰਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲਬਰਟੋ ਫਰਨਾਂਡੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ‘ਵਿੱਤੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ’ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਵਪੱਖੀ ਭੱਤਾ ਸਭ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਮਰੀਅਮ ਬਰੇਗਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਆਗੂ ਨਿਕੋਲਸ ਡੇਲ ਕਾਨੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਲਈ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸਾਲਾਨਾ 5,500 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 8500 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਭਾਵ 1,70,000 ਪੀਸੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਮਾਜਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਰਸਟੀਨਾ ਕਿਰਚਨੇਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ, 20 ਜੂਨ ਮੌਕੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਾ ਬੇਲ਼ਗਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਦੀ ਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਰਹੀਆਂ 2023 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਬੇਚੈਨੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਅਦਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 6% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦਾਂ 83,270 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸਨ, ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਧੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਾਧਾ 35.6% ਬਣਦਾ ਸੀ। 2021 ਵਿਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇ ਦਾਲ ਸਨਅਤ ਨੇ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਏ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 44 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਨਅਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 3ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੇ 1% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 25.7% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੇ 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 58.2% ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਹਿਜ 5.7% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 70% ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 40% ਹੈ। 4 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਾਸੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਸਿੱਟੇ ਹਨ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਪੇਰੋਂਵਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ (ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਹੀਂ) ਬਲਕਿ ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ-ਭੇਦ, ਸਭ ਹਰਬੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। (25-8-2022)
ਰਵੀ ਕੰਵਰ