ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ: ਆਗੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਬਰਨਾਲਾ : ਅੱਜ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਝੂਠੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2 ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਨਵੀਨਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ-ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਵਡੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਵਡੇਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਮਕਾਰਾਂ, ਰੰਗਮੰਚ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ:
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ‘ਚ 1997 ‘ਚ ਵਾਪਰੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ/ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਚੱਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਨ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ-ਕਾਤਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2003 ਵਿੱਚ, ਗੁੰਡਾ ਲਾਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਲਾਣੇ ਦੇ ਮੋਢੀ ਦਲੀਪੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਉਸ ਕਤਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਨਰੈਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਅ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2005 ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਲੜੇ ਗਏੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਪਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ, ਉਗਰਾਹਾਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਰਮਿੰਦਰ), ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਭਾਰਤ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਘੁੱਦਾ), ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੀਐੱਸਯੂ, ਪੀਐੱਸਯੂ ਲਲਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।